काठमाडौँ – प्रचलित कानुनलाई अध्यादेशमार्फत तोडमोड गर्दै सरकारले रेशम चौधरी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तामाथि लागेको गम्भीर कसुर फिर्ता लिने भएको छ।
कानुनले केही निश्चित प्रकृतिका अपराध गरेको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था (ब्ल्याक लिष्ट) गरे पनि सरकारले कानुनको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
आइतबार दिउँसो बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्दै गम्भीर खालका अपराधमा अदालतमा दोषी ठहर भएकाहरुलाई समेत आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो।
स्रोतका अनुसार उक्त ऐनको दफा ११६ मा रहेको नकारात्मक सूचीलाई तोडफोड गर्न एउटा उपदफा थपिएको छ।
ऐनको दफा ११६ (२) क ले झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापारजस्ता अभियोग फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्तिका रुपमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर नेता चौधरीलाई जेलबाट निकाल्न लागेको हो। उसले स्वतन्त्रसहित संसदमा चार सिट जितेको छ।
२०७२ भदौ ७ गते टिकारपुरमा प्रहरीका एसएसपीसहित ७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी रहेको ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदाललते २०९४ सालसम्म जेल सजाय सुनाएको छ।
उनी टिकापुर घटनामा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मारेको’ अभियोगमा दोषी ठहर भइ डिल्लीबजारस्थिति कारागारमा छन्।
सरकारले आइतबार ल्याएको अध्यादेशमा उक्त कसुरलाई राजनीतिक किसिमको कसुर परिभाषित गर्ने र त्यसलाई अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको भए पनि मुद्दा फिर्ता लिएर उन्मुक्ति दिन सकिने व्यवस्था गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
