काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक दिने व्यवस्था मूल कानूनमा नराख्न आग्रह गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पन्तले पूर्ण छात्रवृत्तिको विषय मूल कानूनमा नभई नियमावलीमा राख्न उचित हुने जनाए।
विधेयकबारे नेकपा (एमाले)का सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनिएको छ।
मन्त्री पन्तले सामुदायिक गुठी तथा निजी विद्यालयलाई संरक्षण र नियमन गर्ने सरकारको दायित्व भए पनि निजी विद्यालयको घाँटी अँठ्याउने गरी कानून बनाउन नहुने बताए। उनले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत मन्त्री पन्तले बताए।
‘निजी विद्यालय नियमन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भए पनि निजी विद्यालयको घाँटी अठ्याउँने काम गर्नु हुँदैन। त्यसकारण पूर्ण छात्रवृत्तिको लागि आवासको सुविधा नियमावलीमा समावेश गर्नेगरी जान आग्रह गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
गत २२ साउनमा बसेको समितिको बैठकमा पूर्ण छात्रवृत्तिबाट आवास र पोशाक झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो। तर, सदस्यहरूले नमानेपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन। यही विषयलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्।
