सागर न्यौपाने
डेढ वर्षअघि (२०७८ साउन ९) नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले ४ मंसिरको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ १० सांसद जिते पनि समानुपातिकतर्फ ‘थ्रेस होल्ड’ कटाउन सकेन। जसका कारण उसले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएन।
तर, एकीकृत समाजवादीका नेताहरु भने ढुक्क छन् र आफ्ना सांसद पार्टीकै नियन्त्रणमा हुने दाबी गरिरहेका छन्। पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले राष्ट्रिय दल नबन्दैमा पार्टीका सांसदहरु स्वतन्त्र नहुने बताए। सांसदले दलको नीति निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१) अनुसार जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, सांसदले त्यो दल त्याग गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
पार्टीको निर्णय नमानी आफूखुसी गर्न खोजे वा अर्काे दलमा प्रवेश गरे त्यस्ता सांसदलाई कारबाही गरेर सांसद खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
धारा ३१ को २ मा भनिएको छ, ‘(२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ।’
यही आधारमा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना सांसदहरु स्वतन्त्र नभएको र दलको ह्विप लाग्ने बताएको छ।
पार्टीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले भने, ‘राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाए पनि हाम्रा पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई ह्विप लाग्छ। राष्ट्रिय दल नहुँदा समानुपातिक सांसद मात्र नपाएका हौँ।’
‘दलको ह्विप लाग्ने भएपछि सांसद पार्टीको नियम, कानुनभित्र बस्नुपर्छ, यदि अर्काे पार्टीमा गए सांसद पद खारेज हुन्छ भनेको हो,’ ज्वालाले थपे।
प्रवक्ता खतिवडा पनि आफ्ना पार्टीका सांसदहरुले यताउता गर्न सक्ने अवस्था नभएको दाबी गर्छन्।
‘यताउता गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार पार्टीलाई छ,’ खतिवडाले थपे।
दलबाट उम्मेदवार बनेर चुनाव जित्ने सांसद दलकै नियम कानुन अनुसार चल्नुपर्ने उनले बताए।
दलको नेता चुनिन्छन् तर सेवा सुविधा पाउँदैनन्
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संसदीय दल गठन गर्न सक्दछ।
हरेक संसदीय दलको आफ्नै विधान हुनसक्छ।
विधान छैन भने पनि काम कारबाहीका आन्तरिक प्रक्रिया तय गरिएका हुन्छन्। त्यही रीतअनुसार संसदीय दलका नेता निर्वाचित हुन्छन्।
संसदीय दलका नेताले सदस्यमध्येबाट उपनेता, सचेतक वा प्रमुख सचेतक मनोनित गर्दछन्। दलको नेताकै निर्देशन बमोजिम सचेतकले प्रतिनिधि सभामा आउने वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट, राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वका अन्य विषयमा ह्विप जारी गर्न सक्दछन्।
एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल नभएकाले तिनले राज्यबाट सेवा र सुविधा भने पाउँदैनन्।
संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउने गाडी सुविधा पनि उनीहरुले नपाउन सक्छन्। त्यसबाहेकका सबै काम र प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताउँछन् कानुनका जानकार रामनारायण बिडारी।
‘एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाए पनि संसदीय दल गठन गर्न सक्छ,’ बिडारीले भने, ‘सेवा र सुविधा मात्र नपाउने हो, केही अधिकारहरु अभ्यासका आधारमा चलाउन पाइनेछ।’
स्वतन्त्र सांसदले एक पटक रोज्न पाउँछन् राजनीतिक दल
४ मंसिरको प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट ५ जनाले स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका छन्। उनीहरु हुन्– प्रभु साह, अमेरशकुमार सिंह, लालवीर चौधरी, योगेन्द्र मण्डल र किरणकुमार साह।
रौतहट ३ बाट जितेका प्रभुलाई माओवादीसहित सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको हो। यस्तै, रौतहट २ बाट निर्वाचित किरणकुमार साह प्रभुकै निकटस्थ हुन्।
कांग्रेसका नेता अमरेशकुमार सिंहले पार्टीले टिकट नदिएर कारबाही गरेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका हुन्।
बर्दिया २ बाट निर्वाचित लालवीर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीका बुबा हुन्। चुनावमा उनलाई उन्मुक्ति पार्टीले सघाएको थियो। मोरङ ५ बाट निर्वाचित योगन्द्र मण्डल एमालेबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र उठेर जितेका हुन्।
यी पाँचै जनालाई एक पटक दल रोज्न पाउने व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २९ ले स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदलाई कुनै पनि दल रोज्न सुविधा दिएको छ।
उनीहरूले दलको सदस्यता लिएमा त्यही दलको संसदीय दलको सदस्यका रूपमा उनीहरूको गणना हुन्छ।
दफा २९ मा भनिएको छ,– ‘कुनै दलको उम्मेवार नभई स्वतन्त्र रूपमा सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा निर्वाचित व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ।’
स्वतन्त्र उम्मेदवार कुनै दलमा प्रवेश गरे जुन दलमा प्रवेश गरेको हो, त्यही दलको सांसदमा उसको गणना हुनेछ। तर, ती सांसदले शपथ खानु अघि वा खाएपछि दलको सदस्यता लिन सक्छन्।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका स्वतन्त्र सांसदहरुले एक पटक मात्र दल रोज्न पाउँछन्। nepalkhabar.com
