नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमै यो तीन खर्ब रूपैयाँ नाघेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । प्रतिव्यक्ति करिब एक लाख रूपैयाँको ऋण भार र कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत हाराहारीको अनुपातले देशको वित्तीय स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । ऋण सेवा खर्च बढ्दै जाँदा विकास खर्च संकुचित हुँदै गएको यथार्थले हामीलाई सोच्न बाध्य पार्छ– हामी समृद्धिको बाटोमा छौं कि ऋणको पासोमा फस्दै छौं ?
सार्वजनिक ऋण आफैंमा खराब होइन । पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक रूपान्तरणका लागि ऋण लिनु आवश्यक हुन्छ । तर समस्या तब सुरु हुन्छ जब ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुँदैन, बरु नियमित खर्च र पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न प्रयोग हुन्छ । नेपालको अवस्था अहिले ठीक यस्तै देखिन्छ । राजस्व परिचालन अपेक्षाकृत कमजोर छ भने सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी खर्च र ब्याज भुक्तानी जस्ता नियमित दायित्व निरन्तर बढिरहेका छन्। यसले सरकारलाई नयाँ ऋण लिन बाध्य बनाउँदैछ, जसले फेरि ऋणको चक्रलाई बलियो बनाउँछ । हालैका विपद्हरूले यो समस्यालाई अझ गहिरो बनाएका छन्। भोटेकोशी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । तर आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएकाले विदेशी सहायता र थप ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरू बढ्दै जाँदा यस्ता विपद्हरू दोहोरिने सम्भावना उच्च छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा ऋणको दबाब अझ बढाउने निश्चित छ ।
ऋणको संरचना पनि चिन्ताजनक छ । बाह्य ऋणको हिस्सा अझै ठूलो छ, जसले विदेशी मुद्राको जोखिम बढाउँछ । आन्तरिक ऋण बढाउँदा बजारको तरलता र ब्याजदर प्रभावित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारलाई ऋण दिँदा निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुन्छ । यसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो। हरेक सरकारले ऋणको आकार बढाउँदै आएको छ तर त्यसको प्रभावकारी उपयोग र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।
समाधानका लागि राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कर प्रणाली सुधार, चुहावट नियन्त्रण र नयाँ कर आधार विस्तार आवश्यक छ । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । आयोजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । ऋण व्यवस्थापन रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ । कुन प्रयोजनका लागि, कति अवधिका लागि र कस्तो सर्तमा ऋण लिने भन्ने नीति पारदर्शी बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ताकि सरकारी ऋणमाथिको निर्भरता घट्दै जाओस्।
सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार केवल आर्थिक तथ्यांक होइन, यो भावी पुस्ताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो। हामीले आज लिने ऋणको भार उनीहरूले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस विषयलाई राजनीतिक दलहरू, नीति निर्माता र नागरिक समाजले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । ऋणलाई विकासको साधन बनाउने कि बोझ बनाउने भन्ने निर्णय अहिलेको पुस्ताको हातमा छ । सही निर्णय नलिए भविष्यमा हामी ऋणको पासोबाट मुक्त हुन सक्दैनौं । जनधारणा साप्ताहिक
