सरकारले विद्युत् महसुल घटाउने गृहकार्य तीव्र पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गठन गरेको समितिले उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने दिशामा काम अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो समय बिजुलीमा कर बढेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा सरकारले बिजुलीलाई सस्तो बनाउने तयारी गर्नु स्वागतयोग्य विषय हो।
नेपालमा वर्षायाममा जलविद्युत् उत्पादन बढ्ने तर आन्तरिक खपत नपुग्दा अर्बौं रुपैयाँको विद्युत् खेर जाने समस्या पुरानो हो। प्राधिकरणले मासिक अर्बौं नोक्सानी बेहोर्नुपरेको अवस्थामा सिजनल ट्यारिफमार्फत महसुल पुनरावलोकन गर्ने तयारी सकारात्मक हो। समिति संयोजक अंशुकिरण शाहीले वर्षायामको बिजुली सस्तो बनाएर खपत बढाउने र उद्योगहरूलाई पनि सहुलियत दिने बताएका छन्। उद्योगले सस्तो बिजुली पाएपछि उत्पादन लागत घटाएर उपभोक्तालाई सस्तो सामान उपलब्ध गराउने समन्वय भइरहेको जानकारीले यस योजनाको व्यापक लाभ देखिन्छ ।
सरकारले बिजुलीको कर बढाएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले उपभोक्तालाई राहत दिने उपाय खोज्नु जिम्मेवार दृष्टिकोण हो। प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यको संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासंघ, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता र वित्त विज्ञहरू रहेको समितिले बैठक बसेर छलफल गर्ने भएकाले चाँडो निर्णय आउने आशा गर्न सकिन्छ । यसले मात्रै होइन, दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खपत बढाएर आयात प्रतिस्थापन र औद्योगिक विकासमा समेत योगदान पु¥याउन सक्छ ।
तर यो तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन केही सावधानी आवश्यक छ । सिजनल ट्यारिफ लागू गर्दा घरेलु उपभोक्ता, साना उद्योग र ठूला उद्योगबीचको दर स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ । उद्योगले पाएको सहुलियत वास्तविक रूपमा उपभोक्तासम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने निगरानी गर्नुपर्छ । अन्यथा सहुलियत उद्योगमै सीमित भएर जनताले राहत महसुस गर्न सक्दैनन्। साथै, सुख्खायाममा आपूर्ति अभाव नहोस् भनेर दीर्घकालीन योजना पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ ।
नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्थामा महसुल नीतिलाई लचिलो र उपभोक्तामैत्री बनाउनु आवश्यक छ । खेर गइरहेको ऊर्जाको सदुपयोग गर्दै महसुल घटाउने यो प्रयासले प्राधिकरणको नोक्सानी घटाउने मात्र होइन, जनजीवनमा सस्तो ऊर्जा उपलब्ध गराएर आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्नेछ । सरकारले यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ । यस्तो उपभोक्तामुखी नीतिले मात्रै जनताको विश्वास जित्न सक्छ । बिजुलीमा राहतको यो सरकारी तयारी स्वागतयोग्य छ र यसलाई सफल बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ ।
