काठमाडौं । भू–माफिया ठण्डिराज र केदारनाथ उपाध्यायले २५ वर्षअगाडि वन र पर्ती कायम भएको जग्गा आफ्नो नममना दर्ता गरेर २८ करोड कुम्ल्याएको खुलासा भएको छ । भू- माफिया ठण्डिराज उपाध्याय र केदारराज उपाध्यायले व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरेर बिक्रि गर्दै आएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ४ (साबिक मेथिन्कोट गाउँपालिका वडा नं. २), नामिडाँडास्थित कित्ता नं. ३०४ को जग्गा २५ वर्षअगाडि नै छुट दर्ताको माग अस्वीकार भई वन र पर्ती कायम भएको खुलासा भएको हो ।
मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक (हाल भूमि प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक)ले नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ४, नामिडाँडास्थित कित्ता नं. ३०४ को ११–११–२–२ जग्गा दर्ताका लागि छ जना चिमोरियाले गरेको मागका सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम सुनुवाइ गरी २०५६ सालमा वन र पर्ती कायम गरेको खुलासा भएको हो ।
सरकारी कायम भइसकेको सोही जग्गा दुई वर्षअगाडि मालपोत कार्यालयले विगतको आफ्नै आदेश र मालपोत ऐन, २०३४ विपरीत ठण्डिराज उपाध्याय चिमोरिया र चन्द्र लाल उपाध्यायको छोरा केदार राज उपाध्याय चिमोरियाको नाममा दूषित दर्ता गरेको छ ।
यसअघि, २०५४ साल चैत १९ मा ती दुई जनासहित छ जना चिमोरियाले उक्त जग्गा दर्ता छुट भएको भनी मालपोत कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै निवेदनहरू दिएका थिए ।
मालपोत कार्यालयले उनीहरूको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम निवेदन परेको मितिले दुई वर्षभित्रै २०५६ साल वैशाख १२ मा उक्त जग्गा वन र पर्ती भएको आदेश गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाएको थियो । मालपोत कार्यालयले अन्तिम टुङ्गो लगाएसँगै उक्त जग्गा पूर्ववत् रूपमा सरकारी कायम रहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा २ मा ‘जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता, तिरो र भोग समेतको आवश्यक छानबिन गरी तोकिएबमोजिमको समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निवेदन परेको मितिले दुई वर्षभित्र अन्तिम टुँगो लगाइसक्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
मालपोत कार्यालयले त्यतिबेला छुट दर्ता मागका निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्ने क्रममा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता, तिरो र भोगका सम्बन्धमा छानबिन गरेको थियो । त्यस क्रममा छ जना चिमोरियाले उक्त जग्गाको साबिक दर्ताको कागजात, तिरो तिरेका रसिद र भोगचलनको प्रमाण दिनसकेका थिएनन् ।
साथै, सरकारी श्रेस्तामा उक्त जग्ग्गा वन र पर्ती उल्लेख गरी जोताहा, सहीछाप, प्रमाण संकेत र मोहीको व्यहोरा महल समेत खाली रहेको र फिल्डमा पनि रूख तथा बुट्यानले ढाकिएको पाइएको थियो । सोही कारण मालपोत कार्यालयले व्यक्तिगत मागदाबी नपुग्ने ठहर गरी उक्त जग्गा विरहमा पर्ती वनबाट रोक्का उल्लेख गरी तामेलीको आदेश गरेको कागजातमा देखिएको छ ।
यसैगरी, भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ बमोजिम पनि उक्त जग्गा व्यक्तिको हुनै नसक्ने भूमिसम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन् । भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ मा ‘नापी क्षेत्रीय किताबमा जग्गाधनी र मोही महल खाली भई विरहमा भीर, पहरा, खोल्सी, आवाल, बेलायक वा अन्य कुनै अर्थ आउने व्यहोरा उल्लेख भएको जग्गा र नेपाल सरकारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी तोकेको जग्गाको छुट जग्गा दर्ता गर्न दाबी परेमा त्यस्तो दाबी निवेदनमा प्रचलित कानुनको निर्दिष्ट गरेका कारण वा पुष्ट्याई उल्लेख गरी निर्णय पर्चाबाट त्यस्तो निवेदन खारेज गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, विगतमा दर्ता नभई वन र पर्ती ठहरिएको २५ वर्षपछि सोही जग्गा पुनः छुट दर्ता माग गरी छ जना चिमोरियामध्ये दुई जना ठण्डिराज र केदार राजले निवेदन दिनु नै कानुनविपरीत हो । कानुनविपरीत परेको त्यस्तो निवेदन भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ बमोजिम मालपोत कार्यालयले तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने थियो ।
यसैगरी, वन ऐन, २०७६ बमोजिम पनि रूख र बुट्यानसहितको उक्त पर्ती जग्गा व्यक्तिको हुनै नसक्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । वन ऐन, २०७६ मा ‘वन भन्नाले पूर्ण वा आंशिक रूपमा रूख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र’ सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
उक्त जग्गा पनि रूख तथा बुट्यानले ढाकिएको र दुईतिर वन क्षेत्रसँग जोडिएको जग्गा हो । सोही कारण सुरु नापीमा फिल्डमा खटिएका वन प्रतिनिधिले तत्कालीन नापी शाखा काभ्रेको २०३३ सालको फिल्ड बुक उतारको जग्गाधनी महलमा नै वनबाट रोक्का लेखेका थिए । यसबाट त्यतिबेलादेखि नै उक्त जग्गा वन रहँदै आएको स्पष्ट हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
यस्तै, मिति २०८० माघ ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी सूचनाबमोजिम पनि उक्त जग्गा छुट दर्ताका रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुनै नसक्ने दाबी कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
उक्त सूचनामा मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क. को उपनियम (१) बमोजिम नाप नक्सा भएको तर दर्ता गर्नसम्म छुट भएका जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने र सो सम्बन्धमा यसअघि नै निवेदन परी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका पुराना निवेदन फछ्र्यौट गर्ने म्याद यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई वर्ष तोकिएको छ ।
कित्ता नं. ३०४ को उक्त जग्गा पनि २५ वर्ष अगाडि नै मालपोत कार्यालयले वन र पर्ती भएको आदेश गरेर निवेदन फछ्र्यौट गरिसकेको जग्गा हो । एक पटक निवेदन परेर फछ्र्यौट भइसकेको सोही जग्गा पुनः छुट दर्ता भनेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिनु भूमिसम्बन्धी ऐन र वन ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसैगरी, उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दा मालपोत कार्यालय र नमोबुद्ध नगरपालिका, वडा नं. ४ कार्यालयका जिम्मेवारहरूले सबै काम तीव्र गतिमा सम्पन्न गरेको पाइएको छ ।
वडा कार्यालयले सिफारिस दिने र मालपोत कार्यालयले ३५ दिने सूचना निकाल्ने कार्य एउटै मितिमा गरेका कागजातहरू फेलापरेका छन् । वडा कार्यालयको सिफारिस पत्रको मिति र मालपोत कार्यालयको ३५ दिने सूचनाको मिति २०८१ साउन २२ गते रहेको छ ।
परापूर्वकालदेखि रुख र बुट्यानले ढाकिँदै आएको उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दूषित दर्ता गर्दा निवेदन, सिफारिश र ३५ दिने सूचनादेखि दर्तासम्मको कार्य बिनाढिलाई शीघ्रताका साथ सम्पन्न गरिनुमा सङ्गठित मिलेमतो, किर्ते र करोडौँको आर्थिक चलखेल कारक रहेको दाबी भूमिसम्बन्धी जानकारहरूले गरेका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, उक्त जग्गा दर्ता गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरूलाई समेत अनदेखा गरिएको छ । नापीमा सार्वजनिक वा सरकारी पर्ती जग्गा, भीर पाखो वा वन जंगल व्यक्ति विशेषको नाममा नापी गराएकै भरमा सार्वजनिक जग्गाको अस्तित्व समाप्त नहुने भन्नेलगायतका नजिरहरू रहेका छन् । भकुण्डे बजार नजिकै रहेकाले उक्त जग्गाको बजार मूल्य २८ करोड रूपियाँभन्दा बढी रहेको छ । सोही सरकारी जग्गा टुक्रा टुक्रा पारी प्रतिआना १० लाख रूपियाँसम्ममा बिक्री गरेर करोडौँको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरिएको दाबी गरिएको छ ।
उक्त पर्ती जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दा संगठित मिलेमतो, करोडौँको चलखेल, किर्ते र भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी दिएका छन् । अख्तियारमा दिएको उजुरीको दर्ता नं. सी ०२६६४७ र पुरक उजुरीको दर्ता नं. सी ०७२११६ रहेको छ ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, सुरु नापीअघि उक्त जग्गा छजना चिमोरियाको साझा पुख्र्यौली जग्गा भनिन्थ्यो । तर, नापीमा दर्ता नभएपछि उक्त जग्गा सरकारी रहँदै आएको थियो । सोही सरकारी जग्गा ठण्डिराज र केदार राजले मात्रै दर्ता गरेका हुन् । उनीहरूको उद्देश्य भनेको उक्त सरकारी जग्गा जसरी पनि कब्जा गरेर करोडौँ असुल्नु हो, त्यसमा उनीहरू सफल समेत देखिएका छन् । तर, जग्गा किन्नेहरू भने आफ्नो रकम डुब्ने हो कि भनेर गुनासो गर्न थालेका छन् ।
काभ्रेको वनसहितको उक्त सरकारी पर्ती जग्गाको दूषित दर्ता बदर गरी समयमा नै संरक्षण नगर्ने हो भने अन्य जिल्लाका वन तथा सरकारी पर्ती जग्गा समेत व्यक्तिगत कब्जा हुनबाट नजोगिने जानकारहरू बताउँछन् ।
