काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले साउनको पछिल्लो १५ दिन (साउन १६ देखि मसान्तसम्म) मा सम्पादन भएका प्रमुख नीतिगत, प्राविधिक, प्रशासनिक तथा द्विपक्षीय विकाससम्बन्धी उपलब्धि एवम् निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार यस अवधिमा लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकदेखि जलवायु कोषमा वैदेशिक सहायताका प्रस्ताव पेस गर्नेसम्मका काम सम्पन्न भएका छन्।
विगत केही वर्षदेखि बस्न नसकेको नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) को १५औँ बैठक साउन १७ देखि २२ गतेसम्म नेपालमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
बैठकका क्रममा संयुक्त प्राविधिक टोलीले तराई क्षेत्रका जोखिमपूर्ण नदी तथा स्थानहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै भारत सरकारको सहकार्यमा कमला, बागमती र लालबकैया नदीमा भइरहेका व्यवस्थापन कार्यहरूको समीक्षा गरेको छ। यसका साथै खाँडो, बाणगङ्गा र पश्चिम राप्ती नदीको तटबन्ध निर्माण कार्यको अवस्था तथा भावी सहकार्यका विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ।
यसै अवधिमा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ र २०८५/८६ को बजेट सीमा पुनरावलोकन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएबमोजिम परिमार्जित सीमा अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको डिजिटल पोर्टलमा प्रविष्टिका लागि पठाएको छ। यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रअन्तर्गत आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना र वार्षिक खरिद योजनासमेत स्वीकृत भएको छ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र ऊर्जा रूपान्तरणका क्षेत्रमा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा दुई वटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पेस गरेको छ। जसअन्तर्गत ४ करोड ८० लाख ८० हजार (४८.०८ मिलियन) अमेरिकी डलर लागतको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने आयोजना प्रस्ताव पठाइएको छ। त्यसैगरी नेपालको ‘ईनर्जी ट्रान्जिसन सम्बन्धी ९ लाख ९५ हजार ७ सय ७६ अमेरिकी डलर बराबरको ‘Readiness Support’ प्रस्ताव पनि जीसीएफमा पेस गरिएको छ।
यता जलस्रोत क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसाथ साउन २८ र २९ गते काठमाडौँमा ‘नेचर बेस्ड सलुसन फर क्लाइमेट रेसिलियन्ट वाटर रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट’ विषयक दुईदिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। कार्यशालामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, नीति निर्माता र अनुसन्धानकर्ताहरूबीच जलाधार, वन, सिमसार, नदी तथा भू–जल संरक्षणमार्फत बाढी, पहिरो न्यूनीकरण र जलस्रोतको उत्थानशील व्यवस्थापनका उपायबारे गहन छलफल भएको छ।
मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यसम्पादन तथा मातहतका निकायहरूसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह (एसएमटी) को पहिलो बैठक सम्पन्न भई कम्तीमा महिनामा दुई पटक एसएमटी बैठक आयोजना गर्ने निर्देशन भएको छ।
