काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा चापाकल खरिद तथा वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरपालिकाले ह्याण्डपम्प तथा ट्युबवेल (चापाकल) खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत लागत अनुमान तयार गरी खरिद प्रक्रियालाई विभाजन गरेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
एउटै वस्तुको खरिदलाई पटकपटक विभाजन गरी आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी भुक्तानी दिइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ । आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलाम्बर मिश्र मैथली र तत्कालीन लेखापाल विजयकुमार यादवविरुद्ध जनही रु ३६ लाख १३ हजार ३१ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोषकुमार यादव र तत्कालीन सब–इन्जिनियर विपिनकुमार मण्डलविरुद्ध जनही रु २० लाख ४९ हजार ४५० तथा तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख शिवशङ्कर यादवविरुद्ध रु १५ लाख ६३ हजार ५८१ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख गङ्गाराम यादवविरुद्ध रु ३६ लाख १३ हजार ३१ बिगो कायम गरिएको छ । आयोगले अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा विभिन्न आपूर्तिकर्ता तथा सञ्चालकविरुद्ध पनि बिगो र सोहीअनुसारको सजाय मागदाबी गरेको छ ।
लीला आयरन स्टोर्सका प्रोप्राइटर विनयकुमार यादवविरुद्ध रु पाँच लाख ३४ हजार ८७६, डिएम जेनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर दूधनाथ कुमरविरुद्ध रु ११ लाख ८९ हजार ४७१ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, श्रीराम इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर अमरनाथ कुमरविरुद्ध रु २ लाख २० हजार १९७, जैसवाल निर्माण सेवा (सिर्जना ट्रेडर्स)का प्रोप्राइटर रामबाबु चौधरीविरुद्ध रु सात लाख नौ हजार ६२३ र क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक मनोजकुमार यादवविरुद्ध रु सात लाख ११ हजार ९०० बिगो कायम गरिएको छ ।
आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम तथा आपूर्तिकर्ताविरुद्ध सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारका रूपमा कसुर गरेको आरोपमा जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ ।
आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कानुनबमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
