सबि भट्टराई
लोकतन्त्रमा संसद् केवल कानून बनाउने थलो होइन, जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत राज्यसत्तामाथि निगरानी गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र राष्ट्रिय मुद्दामाथि गम्भीर बहस गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो। तर त्यही संसद्का सदस्यहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नदेखिए लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्छ । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो दृश्यले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।
मंगलबार खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ माथिको छलफलका क्रममा गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक नै स्थगित गर्नुप¥यो। प्रतिनिधिसभामा निर्णयका लागि आवश्यक ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा ६१ जना मात्रै रहेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक एक साताका लागि स्थगित गरेका थिए । यसको प्रत्यक्ष अर्थ हो— सांसदहरूलाई संसद्को कामभन्दा अरू काम महत्वपूर्ण लाग्यो।
तर समस्या त्यतिमै सीमित छैन । संसद् बैठकमा हाजिर गरेर बाहिरिने, आफ्नो नाम बोल्नका लागि टिपाउने तर बोलाउने बेला सभाकक्षमै नदेखिने र बैठकको महत्वपूर्ण कार्यसूची चलिरहेका बेला अनुपस्थित हुने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ । संसदीय भाषामा यसलाई व्यंग्यात्मक रूपमा ‘हाटा’ प्रवृत्ति भन्ने गरिएको छ—हाजिर ग¥यो, टाप कसियो। यो कुनै सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन । सांसदले हाजिर गर्नु भनेको केवल उपस्थिति जनाउनु होइन; जनताले आफूलाई दिएको प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न संसद्मा उपस्थित हुनु हो। बैठकमा बसेर विधेयक सुन्नु, बहस गर्नु, संशोधन राख्नु, मतदान गर्नु र सरकारका काममाथि निगरानी गर्नु सांसदको मूल जिम्मेवारी हो।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा देखिएको दृश्य अझ गम्भीर छ । खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समय आउँदा गणपूरक संख्या पुगेन । कांग्रेस सांसद निश्कल राईले गणपूरक संख्याका विषयमा प्रश्न उठाएपछि तीन मिनेटसम्म घण्टी बजाइएको थियो। तर आवश्यक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गर्नुप¥यो। यसको असर केवल त्यो दिनको बैठकमा परेन । विधेयकमाथि संशोधनका लागि सुरु हुने ७२ घण्टाको समयसमेत पछाडि धकेलियो। अर्थात् केही सांसदको अनुपस्थितिले संसद्को विधायिकी प्रक्रिया नै प्रभावित भयो।
संसद्मा सांसदको अनुपस्थिति कुनै निजी संस्थाको कार्यालयमा कर्मचारी अनुपस्थित भएजस्तो विषय होइन । एउटा कर्मचारी नआउँदा एउटा फाइल रोकिन सक्छ; तर सांसद नआउँदा राज्यको कानून निर्माण प्रक्रिया रोकिन सक्छ । जनताका समस्या उठाउने अवसर छुट्न सक्छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया कमजोर हुन सक्छ । सार्वजनिक नीतिमाथिको छलफल प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले सांसदका लागि हाजिरी एउटा औपचारिकता होइन, संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व हो।
अझ विडम्बनापूर्ण अवस्था त संसद्मा बोल्न नाम टिपाउने सांसदहरूकै अनुपस्थितिमा देखिएको छ । मंगलबारको बैठकमा उपसभामुख रुवी ठाकुरले रिना उप्रेतीलाई बोल्न समय दिइन्। तर उनी सभाकक्षमा थिइनन्। उनको नाम तीन पटक बोलाएपछि अर्का सांसद अरविन्द साहको नाम लिइयो। साह पनि सभाकक्षमा थिएनन्। उनको नाम पनि तीन पटक बोलाएर अर्का सांसद गंगालक्ष्मी अवाललाई बोल्न समय दिनुप¥यो। एकपछि अर्को सांसदको नाम बोलाउँदा उनीहरू उपस्थित नभएपछि सभाकक्षमा रहेका सांसद हाँसेको दृश्यसमेत देखियो। यो दृश्य सामान्य हास्यको विषय बन्नु हुँदैन । बरु यसले संसद्को कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
सांसद आफैंले विधेयकमाथि धारणा राख्न नाम टिपाउँछन्। त्यसको अर्थ उनीसँग बोल्नुपर्ने विषय छ । जनताको आवाज राख्ने जिम्मेवारी छ । तर बोल्ने समय आउँदा सभाकक्षमा नहुनु भनेको आफ्नै जिम्मेवारीप्रति बेवास्ता हो। यदि बोल्नका लागि नाम टिपाउने सांसदलाई आफ्नो पालो आउँदा कहाँ हुनुपर्छ भन्ने हेक्का हुँदैन भने संसद्को कार्यतालिका र अनुशासन कसरी प्रभावकारी बन्न सक्छ ?
दल फरक भए पनि संसद् छाड्ने प्रवृत्तिमा समानता देखिन्छ । सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, सांसदले संसद्मा आफ्नो उपस्थिति र भूमिका गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो। झन् अचम्मको कुरा त संसद्मा बोल्ने, विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्ने र जनताको पक्षमा आवाज उठाउने दाबी गर्ने सांसदहरू नै बैठकको निरन्तरतामा जिम्मेवार नदेखिनु हो। सांसदको मुख्य कार्यस्थल संसद् हो। संसद् बैठक चलिरहेका बेला अन्यत्रको राजनीतिक भेटघाट, सामाजिक कार्यक्रम वा व्यक्तिगत व्यस्तता प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन । अत्यावश्यक काम भए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक र संस्थागत संयन्त्र हुनुपर्छ ।
संसद्को मूल्य केवल कति वटा बैठक बस्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन । कति कानून बन्यो भन्ने कुराले मात्र पनि संसद्को प्रभावकारिता मापन हुँदैन । प्रश्न यो हो—सांसदहरू बैठकमा कति गम्भीरताका साथ सहभागी भए ? उनीहरूले विधेयक कति अध्ययन गरे ? कस्ता संशोधन प्रस्ताव गरे ? जनताका समस्या कति प्रभावकारी ढंगले उठाए ? सरकारलाई कति जवाफदेही बनाए ? समितिले कति गहिरो निगरानी ग¥यो ? यदि यी प्रश्नको उत्तर कमजोर छ भने संसद् बैठकको संख्या धेरै भएर पनि लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।
सांसद सरकारलाई जवाफदेही बनाउन बसेका प्रतिनिधि हुन्। तर त्यसका लागि पहिले सांसद स्वयं पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । अब संसद्ले सांसदको उपस्थितिलाई केवल हाजिरी पुस्तिकामा सीमित राख्नु हुँदैन । डिजिटल प्रणालीबाट प्रत्येक सांसदको बैठक उपस्थिति सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । कुन सांसद कति बैठकमा उपस्थित भए, कति बैठकमा अनुपस्थित भए, कति पटक बोल्ने पालो छुटाए, कति संशोधन प्रस्ताव गरे र समितिमा कति सक्रिय भए भन्ने विवरण नागरिकले सहज रूपमा हेर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
