वीरगञ्ज । नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, वीरगञ्जले स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकसँग उत्पन्न विवाद समाधानका लागि पटक–पटक वार्ता तथा संस्थागत पहल गरिए पनि सहमति कायम हुन नसकेको भन्दै प्रथम वर्षका आवासीय चिकित्सक (पिजी) लाई कलेजबाट फिर्ता बोलाउन चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (IOM), त्रिभुवन विश्वविद्यालय समक्ष अनुरोध गरेको जनाएको छ ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कलेजले विगत केही दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका प्रथम वर्षका आवासीय चिकित्सकका गतिविधिका कारण कलेजको शैक्षिक तथा क्लिनिकल वातावरण प्रभावित भएको दाबी गरेको छ । शैक्षिक अनुशासन, संस्थागत विश्वास र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिन उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउनविश्वविद्यालय समक्ष अनुरोध गरिएको कलेजले जनाएको हो ।
कलेजले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक प्लेटफर्ममा घटनाबारे आंशिक र फरक–फरक विवरण सार्वजनिक भइरहेकाले आफ्नो पक्षबाट सम्पूर्ण घटनाक्रमको तथ्यगत विवरण सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ ।
कलेजका अनुसार १३ सेप्टेम्बर २०२६ मा स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकहरूले प्रारम्भमा तीनवटा विषय कलेजसमक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा समयमै स्टाइपेन्ड तथा प्रोत्साहन भत्ता, शुक्रबार वा आइतबार बिदा लिँदा शनिबारको हाजिरीसम्बन्धी विषय र २४ घण्टे ड्युटीपछि पोस्ट–ड्युटी विश्रामको विषय रहेको कलेजको भनाइ छ । कलेजले सम्बन्धित आवासीय चिकित्सक तथा शैक्षिक पदाधिकारीसँग तत्काल छलफल गरी ती विषय सम्बोधन गरिएको र समाधानबारे चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समेत जानकारी गराइएको जनाएको छ ।
त्यसपछि नयाँ लिखित आपत्ति, संशोधित मागपत्र वा थप मागहरूको औपचारिक सूची कलेजमा पेश नभएको कलेजको दाबी छ । ‘त्यसपछि कलेज समक्ष कुनै नयाँ लिखित आपत्ति, संशोधित मागपत्र वा थप मागहरूको औपचारिक सूची पेश गरिएको थिएन । त्यसैले कलेजले प्रारम्भिक विषय समाधान भएको मानेको थियो । तर त्यसपछि कुनै नयाँ औपचारिक सूचना वा विस्तारित माग कलेजलाई पूर्वरूपमा नदिई पेन–डाउन/काम रोक्ने कार्यक्रम सुरु गरियो ।’जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कलेजका अनुसार प्रारम्भिक तीन विषय सम्बोधन गरी सहमति कायम गर्ने प्रयास भइरहेकै अवस्थामा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नगरी थप माग अघि सारेका थिए । यसबाट कलेजको शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको तथा कलेजको गरिमा, प्रतिष्ठा र प्राध्यापक तथा विभागीय प्रमुखहरूको पेशागत मर्यादामा समेत असर परेको कलेज प्रशासनको दाबी छ ।
कलेजले पेन–डाउन सुरु भएपछि प्रारम्भिक तीन विषयभन्दा बाहिर थप माग तथा आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको जनाएको छ । तीमध्ये सात जना प्रथम वर्षका आवासीय चिकित्सकसँग सम्बन्धित विचाराधीन कानुनी मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, स्त्री तथा प्रसुति विषयसँग सम्बन्धित अनुशासनात्मक विषय, आन्दोलन अवधिको तलब तथा हाजिरी र बायोमेट्रिक हाजिरीलगायतका विषय समावेश भएको कलेजको भनाइ छ ।
विवाद समाधानका लागि कलेजले १८ सेप्टेम्बर २०२६ मा औपचारिक रूपमा वार्ताको आह्वान गरेको र उक्त वार्तामा प्रारम्भिक तीन विषयसँगै पछि उठाइएका अन्य विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो । त्यसपछि २० सेप्टेम्बरमा कलेजले लिखित संस्थागत समाधान प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियाे । प्रस्तावमा स्त्री तथा प्रसुति विषयमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने, २४ घण्टे ड्युटी तथा पोस्ट–ड्युटी विश्राम, स्टाइपेन्ड तथा हाजिरी र बिदासम्बन्धी प्रक्रियाको समाधान तथा आवश्यक विषयमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको आधिकारिक राय लिने व्यवस्था समावेश गरिएको कलेजले जनाएको छ । विचाराधीन कानुनी मुद्दालाई भने कानुनी प्रक्रियामै छोडिएको थियाे ।
कलेजका अनुसार उक्त लिखित प्रस्तावमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले हस्ताक्षर गरेनन् । त्यसपछि नियमित शैक्षिक तथा क्लिनिकल जिम्मेवारीमा फर्कन औपचारिक सूचना र अन्तिम अवसरसमेत प्रदान गरिएको थियाे । यद्यपि, आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले कुनै प्रतिकृया दिएनन् ।
यसबीचको घटनाक्रममा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले ड्युटीमा रहेका चिकित्सक तथा संकाय सदस्यमाथि दबाब सिर्जना गरेको कलेजले दाबी गरेको छ । कलेज परिसरमा रहेका सिसिटिभी तथा भिडियो अभिलेखमा चिकित्सकहरूलाई ठूलो समूहले घेरेको, एक चिकित्सकलाई शारीरिक रूपमा समातेर कार्यस्थलबाट हटाइएको तथा तीन महिला आवासीय चिकित्सकलाई ठूलो समूहले घेराउ गरेको दृश्य रहेको कलेजको भनाइ छ ।
विभिन्न विभागीय प्रमुख, पिजी काेअर्डिनेटर तथा संकाय सदस्यहरूलाई समेत दबाबपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिएको र प्रमुख पिजी काेअर्डिनेटरको कार्यालयमा घेराउ गरी पेशागत मर्यादासँग मेल नखाने भाषा प्रयोग गरिएको गुनासो आएको कलेजले जनाएको छ ।
कलेजले घटनाक्रमलाई केवल एउटा विभाग वा प्रशासनसँगको असहमतिका रूपमा नहेरी समग्र शिक्षण वातावरणसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ । घटनापछि शिक्षण समुदायमा शैक्षिक अनुशासन, पेशागत व्यवहार, शिक्षक–आवासीय चिकित्सकबीचको विश्वास तथा सुरक्षित शिक्षण वातावरणबारे चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।
कलेजले स्नातकोत्तर शिक्षा कक्षा र परीक्षामा मात्र सीमित नभई शिक्षक–विद्यार्थी विश्वास, क्लिनिकल सुपरिवेक्षण, विभागीय अनुशासन, पेशागत सम्मान र आपसी सहकार्यमा आधारित हुने उल्लेख गर्दै यही आधार कमजोर बनेपछि प्रभावकारी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएकाले आवासीय चिकित्सकलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था आएको कलेजको ठहर छ ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रारम्भिक माग सम्बोधन, त्रिवि विश्वविद्यालयलाई जानकारी, पुनः वार्ता, लिखित समाधान प्रस्ताव तथा नियमित जिम्मेवारीमा फर्कन दिइएका अवसरलगायतका प्रयासको समग्र मूल्याङ्कन गरी शैक्षिक सत्र २०८२ का सम्पूर्ण प्रथम वर्षका स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकलाई नेशनल मेडिकल कलेजबाट फिर्ता बोलाइदिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय समक्ष अनुरोध गरिएको कलेजकाे दावी छ ।
कलेजका प्रशासन प्रमुख विश्वनाथ कंठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो निर्णय गुनासा उठाएको कारण गरिएको कारबाही नभई पटक–पटकको संवाद र समाधान प्रयासपछि शिक्षण–सिकाइको विश्वास तथा संस्थागत वातावरण गम्भीर रूपमा कमजोर भएको अवस्थामा लिइएको संस्थागत निर्णय भएको स्पष्ट पारिएको छ । कलेजले आवश्यक परे सम्बन्धित निवेदन, पत्राचार, वार्ता विवरण, लिखित प्रस्ताव, संकाय बैठकको माइन्युट तथा सिसिटिभी भिडियो प्रमाण सम्बन्धित निकाय र सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
