-सबि भट्टराई
नेपालमा बलात्कारका घटनाहरू निरन्तर बढ्दै गएका छन्। विशेष गरी नाबालक बालिकाहरू यसको प्रमुख शिकार बनिरहेका छन्। यो समस्या केवल अपराधको संख्या बढ्नु मात्र होइन, समाजको गहिरो संरचनात्मक कमजोरी, कानुनी कार्यान्वयनमा कमजोरी र सचेतनाको अभावको परिणाम हो। हालैका वर्षहरूमा प्रहरी र मानवअधिकार संगठनहरूका तथ्यांकले यसको गम्भीरता स्पष्ट पार्दछन्।
नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष औसत २५० भन्दा बढी १० वर्षमुनिका बालिका बलात्कृत भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २६८ जना, २०७९÷८० मा २५९ जना, २०८०÷८१ मा २५२ जना, २०८१÷८२ मा २१७ जना र २०८२÷८३ मा २२१ जना १० वर्षमुनिका बालिका यसको शिकार बने। ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालिकाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मात्र देशभर २,३९५ जना बलात्कार पीडित दर्ता भए, जसमध्ये १,५१० जना १८ वर्षमुनिका थिए । इन्सेकको २०२५ को मानवअधिकार वर्षपुस्तक अनुसार सो वर्ष ६९६ जना बालिका बलात्कारका पीडित बने भने तीन जनाको बलात्कारपछि हत्या भयो। महिलाहरूमाथि पनि ५०० बलात्कारका घटना रेकर्ड भए । यी तथ्यांकले घटनाहरू घटेको नभई निरन्तर उच्च स्तरमा रहेको देखाउँछ ।
पछिल्ला महिनाहरूमा केही घटनाले राष्ट्रिय स्तरमै आक्रोश उत्पन्न गराएको छ । बारा जिल्लामा तीन वर्षकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले देशभर विरोध प्रदर्शन गरायो। प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न आरोपितलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । यसअघि सुर्खेतमा १६ वर्षीया दलित किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले पनि व्यापक आलोचना निम्त्यायो। यस्ता घटनाहरूले देखाउँछन् कि पीडक प्रायः पीडितका परिचित व्यक्ति—नातेदार, छिमेकी, शिक्षक वा परिचित व्यक्ति—हुने गर्छन्। घर, विद्यालय र समुदाय नै असुरक्षित बन्दै गएको यथार्थले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालको कानुनी व्यवस्थामा बलात्कार र बाल यौन दुव्र्यवहारलाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ अनुसार १० वर्षमुनिका बालिकामाथि बलात्कार गरेमा आजीवन कारावासको सजाय हुन्छ । १० देखि १४ वर्ष उमेरका लागि १४ देखि १६ वर्ष, १४ देखि १६ वर्षका लागि १२ देखि १४ वर्ष र १६ देखि १८ वर्षका लागि १० देखि १२ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ । वयस्क महिलामाथि ७ देखि १० वर्ष कैद हुन्छ । सामूहिक बलात्कार, हतियार प्रयोग, गर्भवती वा अपांग पीडित भए थप सजाय हुन्छ । हाडनाता करणीमा पनि कडा सजाय तोकिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले अनलाइन ग्रुमिङ, अश्लील सामग्री प्रदर्शन र विश्वासको पदमा रहेर दुव्र्यवहार गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ । २०२२ मा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी सामान्य बलात्कारमा दुई वर्ष र नाबालक, अपांग वा वृद्ध पीडितमा तीन वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने बनाइएको छ । यी व्यवस्थाहरू पर्याप्त देखिए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहँदै आएको छ । अनुसन्धान ढिलो हुने, प्रमाण संकलनमा समस्या, पीडितलाई दोस्रो चोट पुग्ने वातावरण र न्यायमा ढिलाइ जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन्।
समस्याका मूल कारणहरू बहुआयामिक छन्। पहिलो, पितृसत्तात्मक सोच र लैंगिक असमानता । बालिकालाई कमजोर र नियन्त्रणयोग्य ठान्ने मानसिकताले यस्ता अपराधलाई बढावा दिन्छ । दोस्रो, अधिकांश पीडक परिचित भएकाले परिवार र समुदायले घटना लुकाउने वा मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति छ । तेस्रो, सचेतनाको अभाव । अभिभावक, शिक्षक र बालबालिका स्वयंलाई सुरक्षा उपाय, उजुरी प्रक्रिया र कानूनी अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी छैन । कडा कानुनको व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन ।
कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूलाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ । अनुसन्धानमा वैज्ञानिक विधि, डीएनए परीक्षण र द्रुत कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अदालतमा बालमैत्री सुनुवाइ र पीडित संरक्षणको व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ । पीडित र परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापना सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । राज्यले बलात्कारपछि हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा थप कडा सजायको व्यवस्था गर्न कानुन संशोधन गर्न सक्छ ।
सचेतता फैलाउनु यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान हो। विद्यालय पाठ्यक्रममा लैंगिक शिक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा र सहमतिको अवधारणालाई समावेश गर्नुपर्छ । अभिभावकलाई घरपरिवारमा खुला संवाद र बालबालिकाको व्यवहारमा ध्यान दिन तालिम दिनुपर्छ । समुदाय स्तरमा महिला समूह, युवा क्लब र स्थानीय सरकारमार्फत नियमित सचेतना अभियान चलाउनुपर्छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जालले जिम्मेवारीपूर्वक घटनाको रिपोर्टिङ गर्दै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । पुरुषहरूलाई पनि यस अभियानमा सक्रिय सहभागी बनाउनु आवश्यक छ किनकि अधिकांश पीडक पुरुष नै छन्।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ । बाल अधिकार समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र गैरसरकारी संगठनहरूको भूमिका मजबुत बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बाल न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्दै बाल अपराधीलाई पनि पुनस्र्थापनामुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ तर गम्भीर अपराधमा उमेरको बहाना नबनाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । हालै बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयकमा फौजदारी जिम्मेवारीको उमेर १० बाट १२ वर्ष बनाउने प्रस्ताव आएको छ, जसलाई गम्भीर अपराधको सन्दर्भमा सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्छ । नेपालमा बलात्कारका घटना बढ्नु र नाबालक बालिकाहरू यसको शिकार हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। कडा कानुनको व्यवस्थासँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन, द्रुत न्याय र व्यापक सचेतता अभियान बिना यो समस्या समाधान हुँदैन । प्रत्येक बालिकालाई सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्य, समाज र हरेक व्यक्तिको दायित्व हो। अभिभावक, शिक्षक, समुदाय र सरकार सबैले मिलेर यसविरुद्ध एकजुट भई काम गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
