काठमाडौं । लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइ कार्य सम्पन्न भएको छ । अब नयाँ स्मार्ट लाइसेन्सका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र छपाइ गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागबीच भएका दुई चरणका सम्झौता अनुसार विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्य सम्पन्न गरिएको हो ।
मन्त्रालयले यससँगै विगतदेखि रहँदै आएको लाइसेन्स छपाइको ‘ब्याकलग’ पूर्णरूपमा अन्त्य भएको जनाएको छ । पहिलो चरणमा १२ कात्तिक २०८२ मा भएको सम्झौता अनुसार निर्धारित समयभित्र १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको थियो । त्यसपछि बाँकी आवेदन व्यवस्थापन गर्न ४ वैशाख २०८३ मा दोस्रो चरणको सम्झौता गरी थप १५ लाख अनुमतिपत्र छाप्ने कार्य सुरु गरिएको थियो । दोस्रो चरणको काम पनि ३२ असार २०८३ मा सम्पन्न भएसँगै कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीको यातायात व्यवस्था विभागबाट दैनिक प्राप्त हुने करिब ३ हजारदेखि ५ हजार विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस व्यवस्थाबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थप छिटो र व्यवस्थित भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अब सातै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको विशेष पहल, निरन्तर समन्वय र उच्च प्राथमिकताका कारण लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी सबै २७ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न भएको हो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै नागरिकले सहज र समयमै सेवा पाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्मार्ट लाइसेन्सको वर्षौंदेखिको ब्याकलग अन्त्यलाई मन्त्रालयको प्रमुख कार्यसूचीमा राखेका थिए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र लगायत सुरक्षण मुद्रण सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्ता सुरक्षण मुद्रण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि विदेशिने करोडौं रुपैयाँ बचत हुनुका साथै स्वदेशभित्रै पूँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
