काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पुगेर आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गरिन् ।
मन्त्रालयका सचिवसहितको उच्चस्तरीय टोली लिएर मन्त्री यादव बिहानै कार्यालयको वस्तुस्थिति बुझ्न त्यहाँ पुगेकी हुन् ।
त्यसक्रममा २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव गरिएको हो । कार्यालयले डिजिटल प्रणाली र प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा लागू गरेसँगै जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलो फेरबदल ल्याउने गरी प्रस्ताव अघि सारेको हो । हाल उपलब्ध प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत थोरै कर्मचारीबाट धेरै र छिटो काम गर्न सम्भव भएको भन्दै रजिष्ट्रार श्रेष्ठले २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको छ । रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५८ मा उल्लेखित निर्देशनलाई आधार मानी विगतमा सर्वसाधारणले भोग्दै आएका सास्ती र झन्झटको अन्त्य गर्न पूर्ण डिजिटल प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सेवाग्राहीले कम्पनी दर्ताका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । घरबाटै अनलाइनमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने नियम बनाइएको छ।
घरबाटै अनलाइनमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकसित गरिएको छ। यसका साथै, कम्पनी दर्तापश्चात् स्थायी लेखा नम्बर लिनका लागि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय गइरहनु नपर्ने गरी प्रविधिलाई एकीकृत गरिएको छ। यो व्यवस्थाले सेवाग्राहीको समय र लागत दुवै बचत हुने कार्यालयले जनाएको छ।
सेवाग्राहीका गुनासो र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न कार्यालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिमा आधारित कल सेन्टरको व्यवस्था समेत गरेको छ। जसका कारण अब २४सै घण्टा सेवाग्राहीले कम्पनी दर्ता सम्बन्धी जानकारी वा सेवा पाउन सक्ने भएका छन् । अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले कार्यालयका विभिन्न शाखाहरूको अवलोकन गरिन् । तत्पछ्चात सर्वसाधारणलाई अझै पनि कुनै प्रकारको सास्ती हुन नदिन र आगामी दिनमा नयाँ प्रविधिहरूको अधिकतम प्रयोगमा ध्यान दिन निर्देश गरेकी छन् ।
