काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक, २०८३ का नौ वटा मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफल सम्पन्न गरेको छ । सभाको अर्को बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत बाँकी रहेका मन्त्रालयका लागि विनियोजित शीर्षकमाथि छलफल गर्ने छ ।
सभाको बिहीबारको बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित शीर्षकमाथि समूहीकृत छलफल भएको हो । त्यसै गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्य र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि विनियोजित शीर्षकमाथि सभाका सदस्यहरूले आआफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा सभाका सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनीले काठमाडौँको ढल व्यवस्थापन सम्बन्धमा देशको राजधानी सहरमा बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिकका लागि ५० ठाउँमा दिवासेवा केन्द्र राख्ने भनेर बजेट विनियोजन गरिनु प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो ।
सभाका सदस्य जयन्तीदेवी राईले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा पठनपाठनको खाल्डो रहेको र यसले दुई थरिको नागरिक उत्पादन हुने जोखिम बढेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट चार प्रतिशतले बढ्नु उचित रहे पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गत बाल विकास कक्षामा ३७ हजार महिला शिक्षिकाको दरबन्दी कायम गरेर तलबमा एक रूपता ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
अर्का सदस्य सोनम ग्याल्जेन शेर्पाले सगरमाथा आरोहणमा देखिएको चापबारे चर्चा गर्दै व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीति नियम यस्तै रहिरह्यो भने अबको २० वर्षमा सगरमाथाको अवस्था यस्तै नरहन सक्छ र संसारमै हामीले बदनामी खेप्न बाध्य हुने छौँ यसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।”
अर्का सदस्य किरणबाबु श्रेष्ठले युवालाई पुँजीका रूपमा लिन आग्रह गर्दै युवाको दक्षता, सिप र क्षमताको आधारमा रोजगारी दिए मात्रै देश विकासको पथमा अग्रसर हुने जिकिर गर्नुभयो । सभाका सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सङ्घीयता सुदृढीकरण, वैज्ञानिक भूमिसुधार, सहकारी सुधार, स्थानीय सरकारको सशक्तीकरणका लागि पुनः प्राथमिकीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
अर्का सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले पर्यटन नेपालका लागि पाकेको फल रहेकाले प्रवर्धन र उपयोग गरेर उच्चतम लाभ लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्य क्षेत्र जसरी मेहनत गरेर फलाउनुपर्ने होइन । पर्यटनलाई थप प्रवर्धन गरेर यसले उच्चतम प्रतिफल दिन्छ । सरकार यस तथ्यप्रति गम्भीर भएर लाग्नु पर्छ ।” सभाको अर्को बैठक असार १९ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
