काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदलाइ स्थानीय पाठ्यक्रम (नेपालभाषा) कार्यान्वयनमा देखिएका गम्भीर समस्याहरूका बारेमा नेपालभाषा अभियान्ता मनिसकुमार श्रेष्ठ (मानव) ले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
साे ध्यानाकर्षण पत्रमा जनाइए अनुसार, आदरणीय महोदय, नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र एक विषय अनिवार्य रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्न पाउने व्यवस्था गरेको यहाँलाई सर्वविदितै छ। सोही संवैधानिक अधिकार र भावनालाई आत्मसात गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले रैथाने भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणका लागि ‘नेपाल भाषा’लाई विद्यालय तहमा अनिवार्य विषयका रूपमा लागु गरी पठनपाठन गराउँदै आएका छन्। यस सुखद सुरुवातका बावजुद, हालका दिनमा हामी नेपाल भाषा शिक्षणमा आवद्ध शिक्षकहरूले नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा अत्यन्तै पीडादायी र विभेदपूर्ण समस्याहरू भोग्नुपरिरहेको छ। स्थानीय सरकारको निर्णय र कानुनी व्यवस्थालाई संस्थागत विद्यालय (निजी स्कुल) हरूले बेवास्ता गरिरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक बनेको छ। हामी शिक्षकहरूका मुख्य गुनासो र समस्याहरू निम्नानुसार रहेका छन्: निजी विद्यालयहरूको उपेक्षा र विभेद: अन्य अनिवार्य विषय सरह नै मान्यता पाउनुपर्ने यस स्थानीय अनिवार्य विषयलाई निजी विद्यालयहरूले जम्मा हप्ताको एक पिरियड मात्र दिने गरेका छन्। एउटा कक्षाका लागि हप्तामा एक घण्टी मात्र छुट्याइँदा पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने र विद्यार्थीले भाषा सिक्न नसक्ने निश्चित छ। पाठ्यपुस्तकको समयमै अभाव: काठमाडौँ महानगरपालिकाले समयमै नेपाल भाषाको पाठ्यपुस्तक प्रकाशित तथा वितरण गर्न नसक्दा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया भद्रगोल बनेको छ। शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न सकेको छैन। अनुगमन र कारबाहीको अभाव: निजी विद्यालयहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई झारा टार्ने माध्यम मात्र बनाएका छन् कि वास्तवमै पढाएका छन् भन्ने कुराको स्थानीय तहबाट कडा रूपमा अनुगमन र निरीक्षण हुन सकेको छैन। नियम मिच्ने विद्यालयहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने संयन्त्र फितलो देखिएको छ। हाम्रो माग: नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र स्थानीय सरकारको ऐन-नियमलाई निजी विद्यालयहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नैपर्छ।
नेपाल भाषालाई अन्य अनिवार्य विषय सरह नै समयावधि (पिरियड) दिएर पढाउने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। अतः मजदुर, उत्पीडित र न्यायको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आउनुभएका श्रम संस्कृति पार्टीका माननीय सांसद ज्यूसमक्ष हामी सम्पूर्ण नेपाल भाषा शिक्षकहरूको तर्फबाट यो हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
देशको सर्वोच्च विधायिका (संसद्) मा यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठान गरी संघीय सरकारमार्फत स्थानीय तह र निजी विद्यालयहरूलाई जबाफदेही बनाउन र हाम्रो पीडाको सुनुवाइ गरिदिनका लागि विशेष पहल गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।
