जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका नेता मनिष मिश्रले मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विकास, उत्पादन, लगानी र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको भए पनि यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने बताएका छन्।
मिश्रले सार्वजनिक गरेको बजेटसम्बन्धी विस्तृत विश्लेषणमा प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै कुल बजेटमध्ये ६४.३६ प्रतिशत पुँजीगत र ३५.६४ प्रतिशत चालु खर्च विनियोजन गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसले विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट संकेत गर्छ।
तर बजेटका स्रोतहरूको विश्लेषण गर्दा प्रदेशको वित्तीय आधार अझै कमजोर देखिएको उनको निष्कर्ष छ। बजेटको ३१.२ प्रतिशत हिस्सा संघीय राजस्व बाँडफाँट र २३.१ प्रतिशत संघीय अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यसबाहेक १४.८ प्रतिशत गत वर्षको नगद मौज्दात पनि बजेटको स्रोतका रूपमा समावेश गरिएको छ।
मिश्रका अनुसार आन्तरिक राजस्व तथा अन्य प्राप्तिबाट जम्मा २७.३ प्रतिशत स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएको छ, जसले प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता अझै बलियो हुन नसकेको देखाउँछ।
कृषिलाई प्राथमिकता, तर पुराना समस्या यथावत्
मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि भएकाले बजेटले कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, कृषि व्यवसायीकरण र मूल्य शृंखला विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको मिश्रले बताएका छन्।
तर प्रदेशमा सिँचाइ सुविधाको सीमित पहुँच, मल तथा बीउको अभाव, कृषि ऋणमा कठिनाइ र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित नहुने समस्याले किसानहरू अझै प्रभावित रहेको उनको भनाइ छ।
“कृषि उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, किसानको आम्दानी वृद्धि सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ,” मिश्रले उल्लेख गरेका छन्।
लगानी आकर्षित गर्ने नीति सकारात्मक, संरचनात्मक समस्या समाधान आवश्यक
मिश्रले उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनका लागि एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने तथा औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने नीतिलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्।
वीरगञ्ज–सिमरा औद्योगिक करिडोर तथा सीमा व्यापारको सम्भावना उपयोग गर्ने प्रयास पनि स्वागतयोग्य रहेको उनले बताएका छन्।
तर मधेशमा उद्योग स्थापना र विस्तारका लागि विद्युत् आपूर्ति तथा प्रसारण, जग्गा व्यवस्थापन, प्रशासनिक झन्झट र दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता समस्याहरू समाधान नगरेसम्म अपेक्षित लगानी भित्र्याउन कठिन हुने उनको भनाइ छ।
रोजगारी कार्यक्रम घोषणा, तर परिणाम सूचक अस्पष्ट
बजेटले श्रम बैंक, सीप विकास तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको अनुभव उपयोग गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ।
मिश्रका अनुसार यी कार्यक्रमहरू सकारात्मक भए पनि रोजगारी सिर्जनाका स्पष्ट लक्ष्य र मापनयोग्य परिणाम सूचक अझै कमजोर देखिन्छन्।
मधेश प्रदेशमा युवाको व्यापक पलायन अहिले पनि प्रमुख सामाजिक–आर्थिक चुनौतीका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्ने
शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तर सुधारको चुनौती अझै कायम रहेको मिश्रको विश्लेषण छ।
विद्यालय छाड्ने दर उच्च हुनु, सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास घट्नु र प्राविधिक शिक्षाको सीमित पहुँच प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। भवन निर्माणभन्दा सिकाइ उपलब्धि सुधारमा बढी लगानी आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि संरचना विस्तार भए तापनि सेवा गुणस्तर कमजोर रहेको भन्दै चिकित्सक अभाव, उपकरणको कमी र औषधि व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बजेटले थप ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सूचकमा मधेश प्रदेश अझै राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वाधारमा ठूलो लगानी, तर विगतका कमजोरी दोहोरिने चिन्ता
बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सडक, भवन, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ।
तर विगतका अनुभव हेर्दा धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु, लागत बढ्दै जानु तथा राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना छनोट हुने समस्या देखिएको मिश्रले उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार आयोजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार नगरेसम्म ठूलो बजेटले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
बजेट कार्यान्वयनका चार प्रमुख चुनौती
मिश्रले विगतका अनुभवका आधारमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिने प्रमुख चुनौतीहरू पनि औँल्याएका छन्।
न्यून पुँजीगत खर्च
ढिलो ठेक्का प्रक्रिया
योजना छनोटमा राजनीतिक प्रभाव
कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली
यसबाहेक संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्रम दोहोरोपनको समस्या पनि कायमै रहेको उनले बताएका छन्।
मिश्रका १० सुझाव
बजेट प्रभावकारी बनाउन मिश्रले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन्।
आर्थिक सुधारतर्फ
पहिलो चार महिनाभित्र प्रमुख आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने।
‘प्रोजेक्ट बैंक’ प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने।
प्रत्येक मन्त्रालयको त्रैमासिक कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्ने।
पुँजीगत खर्चलाई मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्ने।
प्रदेश राजस्व सुधार कार्ययोजना लागू गर्ने।
डिजिटल कर प्रशासन प्रणाली विस्तार गर्ने।
उद्योग तथा लगानीमैत्री वातावरणका लागि प्रशासनिक सुधार गर्ने।
मधेश प्रदेशले सौर्य उर्जालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ!
सामाजिक क्षेत्रतर्फ
कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिणाममुखी खर्च प्रणाली लागू गर्ने।
युवामुखी उद्यमशीलता तथा रोजगारी कार्यक्रमलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने।
गरिब, दलित, मुस्लिम, महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने।
‘बजेटको सफलता कार्यान्वयन र परिणाममा मापन हुनुपर्छ’
मिश्रले निष्कर्षमा बजेटले विकास, उत्पादन, लगानी र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि सीमित राजस्व क्षमता, संघीय स्रोतमा निर्भरता र कमजोर खर्च कार्यान्वयनका कारण चुनौती कायमै रहेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, “राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा यो बजेटको मुख्य प्रश्न ‘कति बजेट ल्याइयो ?’ होइन, ‘कति प्रभावकारी रूपमा खर्च गरियो र जनताको जीवनमा कति परिवर्तन आयो ?’ भन्ने हो।”
उनका अनुसार मधेश प्रदेशको आर्थिक भविष्य बजेटको आकारले होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिणामले निर्धारण गर्नेछ।
