काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका आठमध्ये चारवटा अध्यादेश अलपत्र परेका छन् ।
अलपत्र परेका अध्यादेशहरू हुन्, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशले ११० वटा कानुनमा भएका विषयवस्तुहरू संशोधन गरेको थियो । जसले राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
राजनीतिक नियुक्ति लिएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्त हुने अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार १५ बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज भइसकेका छन् । सार्वजनिक संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, प्रेस काउन्सिललगायतका संस्था र विभिन्न नियमक निकायहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसबेला सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि कानुन संशोधन गरिएको बताएका थिए । तर यसलाई ऐनमा रुपान्तरित गर्ने प्रक्रिया भने सरकारले अगाडि नबढेको हो । अन्य चार वटा अध्यादेश भने ऐनमा रुपान्तरित हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
ऐनमा रुपान्तरित हुने प्रक्रियामा अगाडि अध्यादेशहरू हुन्, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश । यी अध्यादेशहरूलाई संघीय ससद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले यही असार ५ गते स्वीकृत गरेको थियो । संसद्ले स्वीकृत गरेसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक दर्ता गरिसकेका छन् ।
संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । त्यस्तो अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएकै दिन सुंसदमा पेस गर्नुपर्छ । यसअनुसार गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू पेस भएका थिए ।
संसद्मा पेस भएका अध्यादेश अगाडि बढाउन संसदले स्वीकृत गर्नुपर्छ । संसद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ । चारवटा अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत भएर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता भइसक्दा अन्य चार वटाको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
अधिवेशन सुरु भएकै दिनबाट ६० दिने समय सुरु हुन्छ । अर्थात्, २८ वैशाखबाट ६० दिन भित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र प्रचलित ऐनमा भएका संशोधित प्रावधानहरू स्वत: निष्क्रिय हुन्छन् ।
यसअनुसार अध्यादेश ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्ने समय सकिन केही साता बाँकी छ । संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि परिपक्क हुन निश्चित समय लाग्छ । संसद्मा सैद्धान्त्कि छलफल भएपछि सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न दिनुपर्ने नियम छ । यस्तो व्यवस्था दुवै सभाका लागि छ ।
संशोधन प्रस्ताव परेपछि दफावार छलफल गरेर पारित प्रक्रिया दुवै सभाले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण संसद्मा स्वीकृतका लागि समेत अगाडि नबढेका चारवटा अध्यादेशको भविष्य अन्योलमा परेको हो ।
असार ५ गते अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताएकी थिइन् । सहमति भएका अध्यादेश अगाडि बढेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ नजिकको बहुमतमा रहेको रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति छैन । यसकारण राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूको समेत सहमति लिएर सरकारले अध्यादेशलाई ऐनमा रुपान्तरित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसले गर्दा चार अध्यादेश अगाडि बढ्दा चारवटा अध्यादेश भने अलपत्र परेका हुन् ।
