-सबि भट्टराई
नेपालमा सुकुमवासी समस्या दशकौंदेखिको जटिल र संवेदनशील मुद्दा हो । लाखौं नेपाली नागरिक भूमिहीन छन्, नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र जंगल क्षेत्रमा अव्यवस्थित बस्ती बनाएर बसिरहेका छन् । विभिन्न सरकारले यो समस्या समाधान गर्न थुप्रै आयोग बनाएर, लालपूर्जा बाँडे । तर समस्या उस्तै छ । चरम राजनीतिका कारण पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सुकुमवासी बस्तीको समस्या नसल्टाउने बरु त्यहाँका सर्वसाधारणलाई लालपुर्जाको आश्वासन बाँडेर चुनावमा मत लिने र अन्य स्वार्थ पूरा गर्ने काम नेताहरुले वर्षौंदेखि गर्दै आए ।
तर, गत चैत १३ मा वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने प्रयास सुरु भएको छ । सरकारले आफ्नो १ सय बुँदे कार्यसूचीमा पनि सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ । यही आधारमा सरकारले केही समयअघि काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती खाली पनि गरेको छ । तर, यस्तो समस्या देशैभरि छ । देशव्यापी रुपमा ठूलो संख्यामा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासी छन् । ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बस्ने धेरै छन् । त्यस्ता जग्गामा बजार नै विकास भएको छ ।
सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न काम थालिसकेको छ । तर, केही सांसदले भने सरकारले केही गर्न नसकेको, अझ सरकारको प्रयास गलत भएको भन्दै आलोचना पनि गर्दै आएका छन् । त्यसैमध्येका एक हुन्, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङ । त्यसैले धरानका पूर्वमेयरसमेत हर्कलाई नै यो समस्या समाधानको जिम्मेवारी दिनु ठीक हुने पंक्तिकारको धारणा छ ।
हालै मात्र प्रतिनिधिसभा बैठकमा हर्क साम्पाङले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई ठोस माग गरेका छन् । मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले सप्तरीको राजविराजमा ८५ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू धनीपुर्जाको माग गर्दै एक महिनादेखि आन्दोलित रहेको जानकारी गराए । ७० बिघा आसपासको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ती स्थानीयले नगरपालिकालाई कर तिर्दै आए पनि पुर्जा नपाउनु न्यायपूर्ण नभएको उनको तर्क थियो । त्यसैगरी, सुनसरीको रामधुनी–७ मा ६४ बिघा जग्गामा ६६ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीयले अझै लालपुर्जा नपाएको र नक्कली जग्गाधनी खडा गरी उनीहरूलाई दुःख दिइएको प्रसंग पनि उनले उठाएका थिए । यो घटनाक्रमले सुकुमवासी समस्या कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । हर्क साम्पाङ सुकुमवासी मुद्दामा निरन्तर सक्रिय छन् । मनोहरा, थापाथलीलगायत विभिन्न ठाउँका सुकुमवासी बस्तीमा पुगेर उनले सरकारको नीतिको विरोध गरेका छन् ।
नेपालमा सुकुमवासीको संख्या अनुमानित १० लाखभन्दा बढी छ । यसअघिका भूमि समस्या समाधान आयोगले पनि पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेनन् । केही ठाउँमा असली सुकुमवासी छन् भने केही ठाउँमा ‘हुकुम्बासी’ अर्थात् जग्गा माफियाहरूले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका छन् । नदी किनारका बस्ती बाढी र पहिरोको जोखिममा छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरहरूमा यो समस्या अझ विकराल छ । सरकारले समय–समयमा अध्यादेश वा नीति ल्याएर जग्गा वितरण गर्ने प्रयास गर्छ, तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ ।
यदि साम्पाङले साँच्चै नै जिम्मेवारी खोजेका हुन् भने यो समस्या समाधानको लागि जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ । उनले सरकारको आलोचना गर्दै आएकाले उनी आफैं यसका लागि कति सक्षम छन् भन्ने विषयको पनि परीक्षण हुन्छ । धरान मेयरको कार्यकालमा हर्कले खानेपानी, स्वास्थ्य र सुशासनसँगै सुकुमवासी मुद्दालाई पनि प्राथमिकता दिए । ‘धरान मोडल’ को रूपमा चिनिने उनको शैली जनपरिचालन र श्रमदानमा आधारित थियो । सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापनमा पनि यही मोडल लागू गर्न सकिन्छ । उनी असली सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नक्कली हुकुम्बासीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । यो सन्तुलित दृष्टिकोण हो ।
उनले भूमि आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन, स्थानीय तहलाई अधिकार दिन, वैकल्पिक बसोबास योजना बनाउन र रोजगारीसँग जोडेर सुकुमवासी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । उनी संसद्मा पनि यो मुद्दा उठाइरहेका छन् । पुराना दलहरूको जग्गा कब्जा र भ्रष्टाचारको आलोचना गर्दै उनी अगाडि बढेका छन् । सुकुमवासी समस्या समाधानमा पनि पारदर्शिता कायम राख्ने भूमिका उनलाई दिन सकिन्छ ।
सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि डाटाबेस तयार पार्ने, स्थानीय समुदाय र नागरिक समाजको सहभागितामा सर्वेक्षण गर्ने काम गर्न सकिन्छ । शहरबाहिर वा उपयुक्त ठाउँमा प्लटिङ गरी न्यूनतम जग्गा र घर निर्माणका लागि अनुदान दिने ‘सुकुमवासी हाउसिङ स्किम’ जस्तो कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । बसोबाससँगै सीप विकास, रोजगारी र साना उद्यमसँग जोड्ने, श्रम र उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउन सकिन्छ । पर्यावरणीय जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गरी हरित बेल्ट विकास गर्न सकिन्छ । भूमि नीति संशोधन, आयोगलाई स्वायत्तता र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्ने कानुनी सुधार आवश्यक छ ।
यो योजना सफल भएमा लाखौं नेपालीको जीवनस्तर उकासिन्छ र शहरहरू पनि व्यवस्थित बन्छन् । तर यो जिम्मा सजिलो छैन । राजनीतिक दबाब, जग्गा माफिया, आर्थिक स्रोतको अभाव र संघीय–प्रादेशिक–स्थानीय समन्वयको कमी मुख्य चुनौती हुन् । हर्क साम्पाङलाई यसको जिम्मेवारी दिए उनको पनि सही परीक्षण हुनेछ । -जनधारणा साप्ताहिक
