एक महिनाको अवधिमा ९ हजार ६ सय जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाए

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा एक महिनाको अवधिमा ९ हजार ६ सय जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

आयोगका अनुसार हाल पूर्वप्रधानन्यायाधीश,पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री,पूर्वसांसद, सरकारी पदमा कार्यरत कर्मचारी, संस्थानका पूर्वपदाधिकारी, प्रशासकहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । आयोगले जेठ मसान्तसम्म बुझाउने समय राख्दा उक्त सीमाभित्र बुझाउन कठिन भएको गुनासो आएपछि सम्पत्ति विवरण बझाउने म्याद एक महिनाका लागि थपिएको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले बताए ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद अन्तिम समय भएको भन्दै गत शुक्रबार मात्रै ५ सयभन्दा बढीले एकै पटक सम्पत्ति विवरण बुझाएको केसीले रातोपाटीसँग बताए । उनका अनुसार दैनिक २ सय जनाको हाराहारीमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आइरहेको छन् ।

आयोगका अनुसार हाल ५ सयभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । उजुरी परेका मध्ये उच्चपदस्थ कर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रशासक, सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी, पूर्वसचिव, पूर्वमन्त्रीलगायतको अकुत सम्पत्ति देखिएको भन्दै छुट्टै छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्तिका विषयमा कार्यालयमै उपस्थित भएर र इमेलमार्फत पनि आयोगमा उजुरी दिइएको छ । आयोगले करिब ५० हजार कर्मचारी, पदाधिकारी र राजनीतिक दलमा आबद्धता भई सरकारी नियुक्ति खाएका, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वसांसद लगायतको छानबिन दायरामा ल्याउन लागको छ ।

विरोध गर्ने पूर्वन्यायाधीशले लुसुक्क बझुाए 

पूर्वन्यायाधीश फोरमले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगललाई सम्पत्ति नबुझाउने भनी निर्णय लिएका थिए । कानुनतः न्यायपरिषदबाहेक अरू निकायलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था नभएकोले छुट्टै आयोगको माग गरेका थिए । तर, आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथ्यांक हेर्दा हालसम्म ४ सय भन्दा बढी पूर्वन्यायाधीशले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । यसरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र लगायत छन् ।

त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सम्पत्ति विवरण भर्नका लागि फारम लिएर गएका छन् । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि पूर्वन्यायाधीश फोरमले गत जेठ १७ गते भेला बोलाएको थियो  उक्त भेलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्र र पराजुली सहभागी थिए । सो भेलामा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू टोपबहादुर सिंह, कृष्णजङ्ग रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्याय, प्राध्यापक पवन ओझा, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशलगायत छलफलमा जुटेका थिए । उक्त छलफलले कुनै पनि पूर्वन्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निष्कर्ष निकालेका थिए । तर, यता सम्पत्ति छानबिन आयोगमा भने पूर्वन्यायाधीशहरू धमाधम सम्पत्ति विवरण बुझाउने भिडमा भेटिएका छन् ।

न्यायाधीश फोरमले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निष्कर्षमा पुग्नुमा संविधानको धारा १०१, १४२ को उपधारा १ (ग), १४९ को उपधारा ६ (ग), धारा २३९ को उपधारा १ र २ र धारा २८ को आधार मानेका थिए । संविधानको धारा १०१ मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगमा छानबिन र कारबाहीको व्यवस्था छ । धारा १४२ को १ (ग) मा  मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बद्नियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

जिल्ला न्यायाधीशको हकमा पनि धारा १४९ को उपधारा ६ (ग) मा सोही खालको प्रावधान छ । यस्तै, धारा २३९ को उपधारा (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, ‘यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन,’ भनिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा (२) मा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ । धारा २८ मा गोपनीयताको हक रहेको छ । उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिमबाहेक हुनेछ ।’

यही कानुन आधार देखाएर सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निष्कर्श निकाले पनि अन्तिम समयमा धमाधम सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको भिड लागेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको हकमा आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने तयारी थालेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको हकमा अलि गम्भीर रुपमा लिएर सबै विवरणको छानबिन गरेर कानुनी दायरमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने आयोगका एक सदस्यले बताए । अटेरी गरेर सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको हकमा विभिन्न स्रोतबाट सम्पत्ति छानबिन गरिने आयोगका ति सदस्यले बताए । समय अवधिसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको लिष्ट तयार गरेपछि को–को व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण भरेका छैनन् पहिचान गरेर ती सबैको सम्पत्ति छुट्टै छानबिन हुनेछ । त्यो अवस्थामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्ति आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने आयोगका ती सदस्यले रातोपाटीसँग बताए ।

आयोगको छानबिनमा न्यायालयतर्फ सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा सोभन्दा माथि (प्रधानन्यायाधीशसम्म) ५२ जना रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी उच्च, पुनरावेदन र क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश ४८ जना र उच्च, पुनरावेदन र क्षेत्रीय अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश १७३ जना छन् ।

आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सकिएपछि दोस्रो चरणमा ०४८ देखिको पनि छानबिनका लागि अर्को सूचना निकाल्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग गठन भएपछि गत बैशाख ३१ मा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर छानबिनको दायरामा पर्ने प्रकृतिका पदाधिकारी उल्लेख गरी एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण भर्न आह्वान गरेको थियो । सम्पत्तिविवरण फारम भर्नेसँगै आयोगले छानबिनको दायरामा पर्ने पदाधिकारीहरूसम्बन्धी कुनै उजुरी भए पेस गर्न आह्वानसहितको अर्को सूचना पनि निकालेको थियो ।

आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिको सम्पत्ति छानबिन गर्दै छ । ०६२/०६३ को मात्रै नभई २०५८ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका रहेछन् र हाल पनि कार्यरत छन् भने त्यस्तो हकमा २०५८ सालदेखिको सम्पत्ति विवरण भरेर बुझाउनुपर्नेछ ।

२०६२/०६३ पछि अबकास पाएका उच्चपदस्थ को–को छन् ?

२०६२/०६३ पछि अवकाश पाएका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको संख्या हजारौको संख्यामा रहेको देखिन्छ महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल पेन्सन लिइरहेका अवकाशप्राप्त विशिष्ट श्रेणीका सचिवको संख्या ३६५ छ । अवकाश पाएका एक अतिरिक्त सचिव, १५ मुख्यसचिव र १,७७१ सहसचिवले पेन्सन लिइरहेका छन् । संवैधानिक निकायको प्रमुखको पदमा पुगेका १५ जना र संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव गरी सात जनाले पेन्सन लिइरहेको देखिन्छ ।

सुरक्षा निकायअन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ८६ जना, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ४८ जना, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक १९ जना र महानिरीक्षक आठ जना छन् । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीतर्फ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक १५२, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ११८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक १०२ र महानिरीक्षक १५ जना छन् ।

छानबिनको दायरामा परेकालाई १२ पेजको सम्पत्ति विवरण फारम 

सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिनको दायरामा परेकाहरूलाई पेस गर्नुपर्ने विवरणको फारम दिएको छ । १२ पेजको ‘सम्पत्ति विवरण फारम’मा व्यक्तिगत विवरणदेखि विदेशमा रहेको मौज्दातसमेत खुलाउनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

भाडामा बार्गेनिङ गरेर बढी रकम असुल्न खोज्ने ३५ जना पक्राउ

५६ मिनेट अगाडि

राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई ४ दिन थुनामा राख्न अनुमति

३ घण्टा अगाडि

सम्पत्ति विवरण फारममा व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण भर्नुपर्छ । बुँदा नं. ३ मा हाल सगोलमा रहे/बसेका परिवारका सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा भत्ता विवरण, निर्वाचित वा मनोनयनद्वारा नियुक्ति भएको भए नियुक्ति भएको पटकसमेतको विवरण, बहालवाला/अवकाश प्राप्त कर्मचारी, पदाधिकारी भए राजनीतिक नियुक्तिसमेतको विवरण, विदेशमा रहेको र आयआर्जन (अध्ययन/भ्रमण/तालिम/मिसन/सभा–समारोहमा सहभागिता) को विवरण, विदेशबाट कुनै विप्रेषण आय प्राप्त गरेको भए सोसमेतको विवरण र कोषबाट प्राप्त रकमको विवरण फारममा भर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, अचल सम्पत्तितर्फ घर, जग्गा, कृषि तथा पशुधन र उद्योग/व्यवसाय/साझेदारी/कम्पनीको लगानीको विवरण भर्नुपर्ने ढाँचा छ । चल सम्पत्तितर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामा रहेको मौज्दातको विवरण, सेयर/ऋणपत्र/बचतपत्र/अन्यसम्बन्धी विवरण, विदेशस्थित बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दातको विवरण, सुन/चाँदी/अन्य बहुमूल्य जवाहरातको विवरण, सवारीसाधन र यान्त्रिक तथा विद्युतीय उपकरणसम्बन्धी विवरण, ऋण लिए/दिए/तिरेको विवरण र अन्य सम्पत्तिको विवरण पनि भर्नुपर्छ ।