काठमाडौं । स्थानीय तहलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन गैरदलीय व्यवस्था आवश्यक रहेको वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । बिहिवार राजधानीको संवाद डबलीमा पिपुल फष्र्ट पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनिहरुले दलतन्त्रले भ्रष्टाचार र अविकासलाई बढावा दिएकोसमेत आरोप लगाएका छन् ।
‘स्वतन्त्र स्थानीय तह अभियान’का संयोजक सनोज महतले संघ र प्रदेशमा दलीय उम्मेदवार ठिक भएपनि स्थानीय तहलाई दलबिहीन स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हाल वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म दलहरुले ३६ हजार १ सय ७ जना आफ्ना नेता–कर्यकर्ता नियुक्ति गरिरहेको र उनिहरुले जनसेवा भन्दा दलतन्त्रीय साशन चलाएको महतले आरोप लगाए ।
केन्द्रदेखि वडासम्म विपक्षहरुलाई निषेध गरि कुशासन चलेको आरोप लगाउँदै महतले भने,“यदि स्थानीय सरकार गैरदलीय हुँदा ८ सय ८६ मा खुम्चिने र ३५ हजार २ सय २१ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार आउँदा वेथिति, भ्रष्टाचार र पक्षपता अन्त्यको लागि पनि गैर दलीयता आवाश्यक छ ।”
पिपुल फष्र्ट पार्टीका संयोजक प्रसान्त सिंहले स्थानीय सरकारमा दलतन्त्र रोग जस्तै बनेको आरोप लगाएका छन् । २०७२ सालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्मपन्न गरेर सिंहदरबारमा केन्द्रीत अधिकार गाउँगाउँमा लग्नु विश्वको लागि नमुना भएको बताए ।
देशभरका स्थानीय तहहरुमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवराले चलाएकाले मात्रै राम्रोे परिणाम ल्याउन सकेको जिकिर गर्दै संयोजक सिंहले भने,“काठमाडौं महानगरपालिका, धनगढी र धरान उप–महानगरपालिकाको मात्रै चर्चा, विकास र लोकप्रियताले स्वतन्त्र तथा गैरदलीयताको आवश्यक पुष्टि भएको छ ।”
वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाले आफू देशभरका धेरैवटा स्थानीय तहमा घुमेको र त्यहाँको अवस्था बुझ्दा दलीयकरणको मारमा जनता परेको बताए । धमलाले आउँदो निर्वाचनसम्म कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले स्थानीय तहसम्म दलहरुको एकछत्र राजले जनता आजित भएको जिकिर गर्दै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र तथा गैरदलीयताको खाँचो औंल्याए । “विधायीका, न्यापालिका तथा कार्यकारी अधिकारसहितको स्थानीय सरकार विश्वका लागि नमुना योग्य भए पनि दलीयकरण ठूलो समस्या छ” त्रिपाठीले भने ।
विश्व सफाई अभियान्ता राजमान मानवले स्थानीय तहमा दलीय उम्मेदवार हुनु नेपाल जस्तो मुलुकमा अफापसिद्ध भएको बताए । “लोकतन्त्रको शुद्धकरण र लोकतन्त्रका नाममा दलहरुको रजगज तथा जनतालाई सास्ति दिने ‘दलतन्त्र’ स्थानीय तहबाट हटाउनै पर्छ”मानवले भने ।
“मैले किर्तिपुरमा देखिरहेको छु, जुन दलको उम्मेदवारले जितेको छ सोही दलका कार्यकर्ता र समर्थकले मात्रै सेवा, सुविधा र अवसर पाएका छन्, अरुलाई पक्षपता देखिन्छ, त्यसैले पनि यसको अन्त्य आवश्यक भयो” मानवले थपे ।
अधिवक्ता विकास ठाकुरले रास्वपाले आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा नै स्थानीय सरकारलाई गैरदलीय बनाउने भनेको तर अहिले उ त्यसबाट पछाडि फर्किने दिशा तिर जान लागेको आरोप लगाए । “रास्वपाले चहेमा तुरुन्तै यो काम हुन्छ तर, उ अहिले ‘स्थानीय सरकारमा पनि अरु दलहरुलाई क्लिनस्वीप गर्नुपर्छ’ भन्दै छ, के अब यो अनैतिक सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रनु पर्ने बेला आएको हो” ठाकुरले प्रश्न गरे ।
