सिरहा। अहिले सार्वजनिक मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म एउटा दृष्य छ्याप्छ्याप्ती छ, जसले सूचना प्रविधि र उपकरणका बारेमा हाम्रो प्रशासन कतिसम्म अचेत छ भन्ने देखाउँछ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा जसरी सयौं मोबाइल फोनहरु पानीमा डुबाएर नष्ट गरियो, त्यसबाट सिंगो राज्य संयन्त्रको सोचकै उपहास भइरहेको छ । यसले देखाउँछ– हाम्रा जनप्रतिनिधि प्रविधि र उपकरणको उपयोगप्रति सचेत छैनन् अनि हाम्रो प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र कारबाही र नष्ट गर्न मात्र उद्दत छ ।
प्रहरीले स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षा समितिका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीहरूको रोहबरमा १ करोड बढीका मोबाइल र स्मार्टवाच नष्ट गर्यो । मोबाइल र स्मार्ट वाच नष्ट गर्न पानीले भरिएको एउटा ठूलो ड्रममा राखियो ।
सामान्यतया मोबाइल फोनहरु २४ घण्टा पानीमा डुबाएपछि पूर्णरुपमा बिग्रिन्छ, प्रयोग गर्न नमिल्ने हुन्छ । तर, आईफोन नबिग्रिन सक्छ । त्यसलाई पनि बिगार्न प्रहरीले अर्को जुक्ति निकाल्यो– फुटाउने ।
यही विधिअनुसार प्रहरीले ७ वटा आईफोन, ४ सय ८९ वटा एन्ड्रोइड फोन र ५ वटा स्मार्टवाच नष्ट गर्यो । नष्ट गरिएका यी उपकरणको अनुमानित बजार मूल्य मात्रै १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।
यसरी सञ्चार उपकरण नष्ट गर्ने योजना कसरी बन्यो ? त्यसको पनि आफ्नै कथा छ ।
नष्ट गरिएका ती उपकरण गएको एसईई र १२ कक्षाको परीक्षाका क्रममा परीक्षा हलबाट बरामद गरिएको हो । विद्यार्थीले यी उपकरण उपयोग गरेर चिट चोरेको अभियोगमा बरामद गरिएका हुन् ।
मधेस प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले परीक्षामा मोबाइल प्रयोग भएको पाइए बरामद गरेर नष्ट गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्।
बरामद गरिएका उपकरण व्यवस्थापनका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका शाखा अधिकृत राजदेव यादवको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री शर्माको निर्देशनलाई उपसमितिको निर्णयका आधारमा प्रहरीले कार्यान्वयन गरेको हो ।
यति धेरै सञ्चार उपकरण नष्ट गर्दा प्रहरीले एक पटक पनि सोचेन कि, यी उपकरण पनि किनिएका हुन्, यी उपकरण फेरि पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ र यी उपकरण विद्यार्थीले होइन कि उनीहरुका अभिभावकले किनिदिएका हुन् । एकजना मन्त्रीको सनकको निर्देशनका आधारमा प्रहरीले एक करोड भन्दा बढीका उपकरण क्षणभरमै नष्ट गरिदियो, त्यो पनि तामझामका साथ ।
परीक्षामा बरामद गरिएका चिट नष्ट गरिन्छ । यसैलाई आधार मानेर मोबाइल र स्मार्ट वाचलाई पनि नष्ट गरियो ।
यो हर्कतको सर्वत्र आलोचना भइरहँदा स्थानीय प्रहरी र प्रशासनका अधिकारीहरुको जवाफ अझ उदेकलाग्दो छ । प्हरीले भनेको छ– यो हाम्रो निर्णय निर्णय होइन, समन्वय समितिको निर्णय हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले त जफत गरिएका मोबाइल लिलाम गर्दा भविष्यमा सुरक्षा चुनौती आउन सक्ने भन्दै नष्ट गरिएको दाबी गरेका छन् ।
विद्यार्थीबाट बरामद गरिएको मोबाइल र घडी केही दिनपछि विद्यार्थीलाई नै फिर्ता गरिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो ? अभिभावकको रोहबरमा विद्यार्थीलाई फिर्ता दिएको भए के हुन्थ्यो ? यसबारे न आदेश दिने मन्त्रीले सोचिन्, न प्रहरी र प्रशासनका प्रमुखले नै ।
सिरहाको यो घटनाले हाम्रा जनप्रतिनिधि, हाम्रो प्रहरी, हाम्रो प्रशासन अनि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र कतिसम्म संकुचित छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
