काठमाडौं / वर्षौंदेखि विभिन्न सहकारीमा बचत फसेर पीडित भएका सर्वसाधारणको रकम सरकारले फिर्ता गर्न थालेको छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनमार्फत प्राप्त रकमबाट नै पीडित बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ । राज्यकोषको रकम खर्च गरेर बचत फिर्ता भइरहेको भन्ने भ्रम चिर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो जानकारी दिएको हो ।
समितिका अनुसार हालसम्म २० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । यी संस्थाहरूमा १० हजारभन्दा कम रकम दाबी गर्ने साना बचतकर्ताहरूको बचत चरणबद्ध रूपमा फिर्ता भइरहेको छ । तर, अझै चक्रिय कोष स्थापना र सञ्चालन भएको छैन । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट नै सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।’ समितिले राज्यकोषबाट रकम निकासी गरेर बचत फिर्ता गरिएको भन्ने गुनासो र भ्रमप्रति ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । समितिका अनुसार ऋणीहरूबाट असुल भएको रकम सोही सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता गरिँदै छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत १३ मा स्वीकृत एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९९ अनुसार ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । यो कार्यविधि अनुसार चक्रीय कोष स्थापना भएपछि बचत फिर्ता प्रक्रिया थप व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, हाल चक्रीय कोष खाता सञ्चालनमा नआए पनि ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम सीधै बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारको यो कदमले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको संकटलाई केही हदसम्म घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । विगत केही वर्षयता ठूला सहकारी संस्थाहरूको दुरुपयोग, ऋण नउठ्ने, सञ्चालकहरूको भागाभाग र बचतकर्ताहरूको आन्दोलनले सहकारी क्षेत्र निकै प्रभावित भएको थियो ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूलाई कानुनी कारबाहीसँगै सहजीकरण पनि गर्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ । ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चालकहरूसँग समन्वय गरी सम्पत्ति विवरण, ऋणी विवरण र अन्य आवश्यक कागजात संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । समितिले ऋणीहरूलाई भने कडाइका साथ ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको सम्पत्ति रोक्का, लिलामी र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यो प्रक्रियाबाट प्राप्त रकम सीधै सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई वितरण गरिन्छ ।
समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरूमा बचतकर्ताको संख्या हजारौंमा छ । ठूला रकम बचत गर्नेहरूको दाबी अझै पेन्डिङ छ भने साना बचतकर्ताहरू (१० हजारसम्म) लाई प्राथमिकता दिइएको छ । बचतकर्ताहरूले भने प्रक्रिया ढिलो भएको गुनासो गरिरहेका छन् । केही बचतकर्ताले ‘सरकारले ऋण असुली छिटो गर्नुपर्छ, नत्र हाम्रो पैसा कहिले फिर्ता हुन्छ ?’ भन्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । तर, सरकारले चरणबद्ध रूपमा फिर्ता भइरहेको दाबी गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति ऐन, २०७५ र सम्बन्धित कार्यविधि अनुसार यो काम अघि बढाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यसूचीले चक्रीय कोषको अवधारणा ल्याएको छ । चक्रीय कोषले भावी दिनमा समस्याग्रस्त सहकारीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम नभएसम्म यस्ता समस्या दोहोरिने छन् । ऋण असुली दर बढाउनु, सञ्चालकहरूको जवाफदेहिता कायम गर्नु र नियमित अडिट प्रणाली मजबुत बनाउनु आवश्यक छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुली चुनौतीपूर्ण छ । केही ऋणीहरू विदेशमा छन्, केहीले सम्पत्ति नामसारी गरेका छन् भने केहीले राजनीतिक संरक्षण खोजिरहेका छन् । यस्ता अवस्थामा सरकारले कडा कानुनी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सकारात्मक पक्ष पनि छ । सरकारले ऋण असुलीबाट बचत फिर्ता गर्ने मोडेल अपनाएको छ । यो मोडेल सफल भएमा अन्य क्षेत्रमा पनि नजिर बन्न सक्छ । साथै, सहकारी संस्थाहरूलाई पनि सचेत बनाउने काम हुनेछ ।
सरकारको यो प्रयासले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अराजकता र विश्वासको घाटालाई कम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बचतकर्ताहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने आशा गरेका छन् भने सरकारले पनि ऋण असुलीबाटै यो समस्या समाधान गर्ने दिशामा कदम चालेको छ । तर, प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । ठूला ऋणी र दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकहरूलाई कुनै छुट नदिई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको यो मुद्दा केवल आर्थिक होइन, सामाजिक र राजनीतिक पनि हो । हजारौं सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडिएको यो विषयमा सरकारको निरन्तर ध्यान र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । ऋण असुल्दै बचत फिर्ता गर्ने सरकारी प्रयास सफल भएमा सहकारी क्षेत्र पुनः जीवन्त बन्न सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
