–निमकान्त पाण्डे
वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो प्रयास सराहनीय छ । सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर र अस्थायी सेल्टरमा राखेर तत्कालीन राहत प्रदान गरेको छ । तर, यो अस्थायी व्यवस्था मात्र हो । उनीहरूलाई स्थायी आवास, जग्गा वितरण र रोजगारीको व्यवस्था नभएसम्म यो समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको मान्न सकिँदैन ।
सरकारले आफ्नो १०० कार्यसूचीमा वर्षौंदेखि अल्झिँदै आएको यो समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ । उनीहरूलाई जग्गा वा आवास उपलब्ध गराउने, वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र दिगो बसोबासको सुनिश्चितता गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । किनकि विगतका सरकारहरूले यो समस्यालाई समाधान गर्नुभन्दा बढी भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरे ।
वर्षौंदेखि नेपालमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या जटिल बन्दै गएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा हजारौं परिवार भूमिहीन छन्, उनीहरूले न्यूनतम आवास र गरिखाने अवसरबाट वञ्चित छन् । यही समस्यालाई लिएर अहिले राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ । तर, यो जटिल सामाजिक तथा आर्थिक समस्यालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुको साटो समाधानकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउनु पर्नेमा सबैको जोड छ ।
तर दुःखको कुरा, यो जटिल समस्यालाई केही विपक्षी दलहरूले राजनीतिक हतियार बनाउन खोजिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य दलहरूले विगतका वर्षहरूमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न कुनै ठोस कदम चालेनन् । बरु उनीहरूलाई चुनावी समयमा आश्वासन दिएर भोट संकलन गर्ने र त्यसपछि बिर्सने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । अहिले सरकारले यो समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्दा उही दलहरूले अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन् ।
यो राजनीतिकरणले सुकुम्बासीहरूको वास्तविक पीडालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा बढी सरकारलाई अल्झाउने काम मात्र गरेको छ । जुन दलहरूले दशकौंसम्म यो मुद्दालाई समाधान गर्न सकेनन्, तिनीहरूले अहिले सरकारलाई आलोचना गर्नु उचित होइन । समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पर्याप्त समय र अवसर दिनुपर्छ । राजनीतिक स्वार्थले जटिल समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ ।
हालै नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सोमबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी समितिले १५ बुँदे माग राख्दै सिंहदरबार घेराउ, नेपाल बन्दजस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । समितिका मागहरूमा सुकुम्बासीहरूलाई तत्काल जग्गा वितरण, आवास निर्माण, आर्थिक सहयोग र रोजगारीको व्यवस्था लगायत छन् । यी मागहरू जायज छन् । तर, यिनलाई पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने नाममा देशव्यापी बन्द र घेराउ जस्ता कार्यक्रमले आम जनजीवन प्रभावित हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमले सुकुम्बासी समस्यालाई समाधानतर्फ लैजानुभन्दा बढी अराजकता निम्त्याउने खतरा छ ।
सुकुम्बासी समस्या केवल आर्थिक वा भौतिक होइन, यो मानवीय तथा सामाजिक मुद्दा हो । वर्षौंदेखि भूमिहीन भएर बसिरहेका परिवारहरूले आवास र जीविकोपार्जनको अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरू पनि नेपालका नागरिक हुन् । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई न्यूनतम बसोबास र गरिखाने वातावरण उपलब्ध गराउनु नैसर्गिक दायित्व हो । तर, यो समस्या समाधान गर्न राजनीतिक खेल खेल्ने होइन, रचनात्मक र व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्छ । सरकारले जुन योजना अघि सारेको छ, त्यसलाई सफल बनाउन सबै पक्षबाट सहयोग आवश्यक छ । विपक्षी दलहरू, सुकुम्बासी समितिहरू, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्नुपर्छ ।
सरकारले पनि पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ । जग्गा वितरण प्रक्रियामा कुनै भेदभाव, भ्रष्टाचार वा राजनीतिक प्रभाव पर्न दिनु हुँदैन । वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, दीर्घकालीन समाधानका लागि शहरी विकास, भूमि व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
अहिले सुकुम्बासीहरू होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् । यो अस्थायी व्यवस्था हो । उनीहरूलाई स्थायी आवास उपलब्ध गराउन जग्गा छनोट, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक सहयोगको प्रक्रिया छिटो हुनुपर्छ । सरकारले जुन प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि कानुनी संरचना, पर्याप्त बजेट र प्राविधिक टोलीको आवश्यकता छ । साथै, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई पनि समावेश गरेर ठूलो स्तरको आवास योजना लागू गर्न सकिन्छ । विगतका असफलताबाट सिक्दै नयाँ मोडेल अपनाउनु पर्छ ।
जटिल समस्यामा राजनीति गर्नु भनेको पीडित जनताको घाउमा नुन छर्नु हो । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकारले अघि बढाएको प्रयासलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । विपक्षी दलहरूले विगतको असफलता स्वीकार गर्दै सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सुकुम्बासी समितिहरूले पनि दबाबसँगै समाधानकेन्द्रित संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सुकुम्बासीहरूको आवास र जीविकोपार्जनको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सरकारबीच साझा समझदारी आवश्यक छ । राजनीतिक स्वार्थले होइन, समाधानले नै यो देशलाई अघि बढाउँछ । जनधारणा साप्ताहिक
