काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङ पर्चा सहित संसद्को रोस्टम पुगेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल जारी छ ।
छलफलमा भाग लिँदै आफ्ना सुझाव राख्न रोस्टमको प्रयोग गर्दा उनले छातीमा टाँसेको पर्चा कायमै राखेका हुन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीले आजको बैठकको सुरुमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई पर्चा देखाएर विरोध जनाएको थियो । त्यसपछि पर्चा छातीमा टाँसेर सभामै रहेका हुन् ।
उनीहरूको पाँच बुँदे माग छ ।
पहिलो माग छ – ‘प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही बन्नै पर्छ ।
‘प्रश्नदेखि भाग्न पाइँदैन !’ भन्ने दोस्रो आग्रह छ ।
तेस्रो मागमा ‘जनमतलाई सम्मान गर’ भन्ने छ ।
चौथोमा संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन बन्द गर् !’ भन्ने रहेको छ ।
पाँचौं नम्बरमा ‘संसदीय जिम्मेवारी बहन गर् !’ भन्ने माग राखिएको छ ।
यी माग राखेर श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्ले कार्डसहित विरोध गरेका हुन् ।
अर्थात्, प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रश्नदेखि भाग्न नपाउने लगायतका माग श्रम संस्कृति पार्टीको छ ।
यसअघि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहले नै नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री उपस्थित भएनन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका थिए ।
संसद्मा प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने गरेको छ । त्यो पनि जेठ महिना र असार महिनाको संसदीय क्यालेन्डरमा छैन ।
यस्तो बेला श्रम संस्कृति पार्टीले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोज्दै पर्चा देखाएर विरोध जनाएको हो ।
प्ले कार्डको बारेमा जिज्ञासा भइराखेका होला भनेर साम्पाङले त्यसको जवाफ पनि रोस्टमबाटै दिए ।
उनले रोस्टमबाटै प्रष्टीकरण दिएका छन्, ‘सभामुख महोदय, यो प्ले कार्डको बारेमा सबैलाई जिज्ञासा भइराखेको होला । संसद् सार्वभौम हुन्छ कि सरकार हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु र सरकारलाई सार्वमौधम संसद्प्रति उत्तदरयाी बनाउने यो हाम्रो प्रयत्न हो ।’
साथै, नीति कस्तो बन्यो भन्दा पनि व्यवहार कस्तो छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुने उनको सुझाव छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘संविधान भएको देश, खाने धान नभएको देश । संविधानको धारै धारा भएको देश, पानीको धारा नभएको देश । विधि र विधान भएको देश तर यात्रा गर्ने साधन नभएको देश । कानुन भएको देश तर खाने नुन नभएको देश ।’
यस्तो अवस्था भएकाले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तमाथि भन्दा ज्यादा आफूले जनताको अवस्थाबारे संसद्मा कुरा उठाउने उनले बताएका छन् ।
