एजेन्सी । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढाव र आपूर्तिमा देखिएको अवरोधबीच भारतले झन्डै दुई दशकअघि शुरू गरेको इथानोल सम्मिश्रण कार्यक्रम अहिले देशको ऊर्जा सुरक्षाको लागि मजबुत बनेको छ। सन् २०२६ मा हर्मुज जलसन्धिमा देखिएको अवरोधका कारण विश्वभर इन्धन संकट चुलिँदा भारतले आफ्नो दूरदर्शी नीतिको लाभ उठाइरहेको छ।
कुवेतबाट प्रकाशित हुने ‘द टाइम्स कुवेत’ का अनुसार भारतले सन् २०२३ सम्ममा २० प्रतिशत इथानोल सम्मिश्रणको लक्ष्य समय अगावै प्राप्त गरिसकेको छ। अहिले भारत ‘E85’ (८५ प्रतिशत इथानोल सम्मिश्रण) र ‘E100’ इन्धनको तयारीमा जुटेको छ, जसले गर्दा फ्लेक्स-फ्युल सवारी साधनहरू जुनसुकै मात्राको मिश्रणमा चल्न सक्नेछन्। सन् २०१४ मा भारतको राष्ट्रिय इथानोल सम्मिश्रण औसत मात्र १.५३ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले लिएको आक्रामक नीतिका कारण यो क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको हो।
विशेष गरी सन् २०१८ को राष्ट्रिय जैव-इन्धन नीतिले इथानोल उत्पादनको दायरा फराकिलो बनाउँदै उखुको खुदो मात्र नभई बिग्रिएको खाद्यान्न, बढी भएको धान, मकै र कृषि अवशेषबाट पनि इथानोल बनाउन अनुमति दिएको थियो।
यसले गर्दा उत्तरी र मध्य भारतका किसानहरूको आम्दानी बढेको छ भने भारतले कच्चा तेल आयातमा अर्बौं डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न सफल भएको छ। यो कार्यक्रम अहिले केवल वातावरणीय पहलमा मात्र सीमित नभई भारतको आर्थिक लचिलोपन र रणनीतिक स्वायत्तताको मुख्य आधार बनेको छ
