काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक सुधारको महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सार्दै केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
आज बिहान १०:३० बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालयहरू मर्ज (गाभ्ने) र खारेज गर्ने सम्बन्धी विशेष खाका प्रस्तुत गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संघमा मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित राख्ने तयारी सरकारले गरेको हो। प्रस्तावित खाका अनुसार हाल कायम रहेका चारवटा मन्त्रालय खारेज हुनेछन् भने ६ वटा मन्त्रालयको नाम र संरचना परिवर्तन गरिनेछ। जसअनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई खारेज गर्ने तयारी छ। यी मन्त्रालयका विभिन्न शाखाहरूलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने वा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने गरी कार्यविभाजन गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
नयाँ संरचना अनुसार खेलकुदलाई शिक्षासँग गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइनेछ। त्यस्तै, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गरी लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नामाकरण गर्ने तयारी छ। खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभेर एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाइनेछ भने यातायात क्षेत्रलाई श्रम मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिने योजना छ।
सरकारले केही महत्त्वपूर्ण विभाग र विषयहरूलाई सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर शक्ति केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिनेछ। यसका साथै गरिबी निवारण, सूचना-प्रविधि र विज्ञान-प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हेर्ने गरी खाका तयार पारिएको छ। सरकारको सय दिने कार्यकालको प्रतिबद्धता र प्रशासनिक सुधारको योजनाअन्तर्गत यो कदम चाल्न लागिएको हो।
