काठमाडौं । सरकारको गलत रबैयाले देशभरका ७० लाख सुकुम्बासी घरबारविहिन हुने अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका इन्चार्ज नहेन्द्र खड्काले बताएका छन् । बिहिवार राजधानीको संवाद डबलीमा संघले बालेन सरकार विरुद्ध संघर्षको कार्यतालिका सर्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा खड्काले सो कुरा बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका खड्काले सेनाको कार्य क्षेत्रबाहिर गएर सुकुम्बासी हटाउन प्रायोग भएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । “सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म जल्दा चुप लाग्ने नेपाली सेनाले बख्तरबन्द गाडीसहित गरिब जनतालाई आतंकित बनाउँदै बस्ती छाड्न बाध्य बनाएको विषयले सेनामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ” खड्काले भने ।
उनले सुकुम्बासीको पक्ष र सरकारविरुद्ध जनचेतनादेखि महेन्द्र राजमार्ग ठप्प पार्नेसम्मका संघर्षका कार्यतालिका सर्वजनिक गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरुमा सरकारले डोजर लगाएर राज्य आतंक फैलाएकोे बताउँदै भने,“नागरिकप्रति राज्यको अभिभावकिय भूमिका हुनुपर्नेमा देशभरका सुकुम्बासीलाई घरबार विहिन बनाउने कदमले बालेन सरकार नाजीवादी–फासीवादी दिशातर्फ उन्मुख भएको छ ।”
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासमेत रहेका खड्काले सरकारले संविधान विपरित कार्य मात्रै नगरेर अमानवीय हर्कत गरेकोसमेत भएको बताएका छन् । खड्काले देशमा ७० लाख सुकुम्बासी तथा भूमिहीन रहेको र ती सबै विद्रोहमा उत्रिन तयार रहेको बताउँदै भने,“काडमाडौं उपत्यकामा सेना लगाएर डोजर त लगाए उपत्यका बाहिर लाखौं सुकुम्बासीले महेन्द्र राजमार्गलाई नै ठप्प पारे कसको के चल्छ हेरम्ला ।”
खड्काले आफू राष्ट्रिय भूमि आयोगमा हुँदा १३ लाख ५० हजार भन्दा बढी परिवारको नयाँ निबेदन र ८४ हजार ६ सय परिवारको पुराना आयोगका अधुरा कामहरु सम्पन्न गर्ने निवेदन परेको, १० लाख ५२ हजार परिवार भन्दा धेरै परिवारका निवेदन लगत प्रविष्टि(डाटा इन्ट्री) भई आवश्यक छानविन र प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा रहेको जनाए । खड्काले आफ्नो कार्यकालमा ५ हजार ३ सय ५३ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरेको र २ लाख ५० हजार भन्दा धेरै कित्ता जमिन नापजाँच गरेको दाबी गरे ।
यतिबेला अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघको नाममा संघर्ष घोषणा गरिएको भए पनि यी सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा रहेका किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी र आम जनसुदायको अधिकार रक्षा गर्ने संघर्षका कार्यक्रमहरू भएकाले जुनसुकै विचार र पार्टीमा आस्था राख्ने भए पनि सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र आम जनसमुदायलाई यो शान्तिपूर्ण संघर्षमा सहभागी हुन खड्काले आह्वान गरेका छन् ।
अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम गुरुङले सुकुम्बासी बस्तिमा डोजर चलाएर राज्य आतंक चालएको भन्दै त्यको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए
।
संघर्षको कार्यतालिकाः
क.२०८३ बैशाख २० गतेसम्म (पहिलो चरण)
१.नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई संघर्षको कार्यक्रम र कार्यतालिकाबारे जानकारी गराई पार्टीका सबै प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरूमार्फत् यसको कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने ।
२.नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरूका साथै विगतका राष्ट्रिय भूमि आयोग र सुकुम्बासी आयोगमा पार्टीको तर्फबाट नियुक्तिमा गएका सबै नेताहरूलाई संघको तर्फबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या, संघर्षको कार्यक्रम र कार्यतालिका बारे जानकारी गराई आवश्यक पहलकदमी र सहयोग गर्न, र सबैलाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा भूमि समस्या, त्यसको समाधान र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे पार्टी नीतिमा आधारित भई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकारको पक्षमा, जबरजस्ती उठिबास र डोजर आतंकको विरुद्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्ने ।
३.प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सबै प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सबै सदस्यहरू, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई फोन, मोबाइल र एसएमएस मार्फत शिष्ट र विनम्र भाषामा निर्वाचनपूर्व आफूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई गरेका वाचा स्मरण गर्न र तत्काल आफू सम्बद्ध पार्टी समिति र संसदीय दलहरू मार्फत् सरकार र पार्टीलाई नागरिकको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको उल्लंघन, जबरजस्ती उठिबास रोक्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्वयस्थित बसोबासीको अधिकारको पक्षमा बोल्न टेलिफोन, मोबाइल, इमेल र एसएमएस मार्फत शिष्ट र सभ्य भाषामा अनुरोध गर्ने ।
ख. २०८३ बैशाख २० देखि ३० गतेसम्म (दोस्रो चरण)
१.सबै जिल्लामा जिल्ला, पालिका र बस्तीमा (संभव भए वडामा समेत) बैठक र भेला आयोजना गरी गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध र सहभागी हुन चाहने सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेटेर अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका तत्तत् तहका समिति वा संघर्ष समितिहरू गठन गर्ने ।
२.नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, दलित, युवा, विद्यार्थी, महिला, पत्रकार, जेनजी रेडफोर्ससहित सबै जनवर्गीय संगठनहरूको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा समन्वय गरी साथ, सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धताका लागि पहल गर्ने ।
३.प्रत्येक स्थानीय तह र वडा कार्यालय, भूमि समस्या समाधान आयोग, त्यसका जिल्ला समितिहरू, जिल्लास्थित समन्वय, प्रशासन, नापी, भूमि, डिभिजन वनलगायतका कार्यालयहरूमा उठिबास रोक्न र यथाशीघ्र लालपुर्जा प्रदान गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र दिने ।
४.काठमाडौँ ठुला सहरहरूमा सुरु गरिएको र देशभर फैलाउन खोजिएको जबरजस्ती उठिबासको विरोध र यसलाई अबिलम्ब रोक्न माग गर्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला कार्यालयहरूमा शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध पत्रहरू दर्ता गरी सार्वजनिक गर्ने ।
५.सबै संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ निर्वाचित सबै सदस्यहरूलाई आफू निर्वाचित हुँदा जनतासामु गरेका वाचाहरू स्मरण गराउँदै नागरिकको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको उल्लंघन, जसबरजस्ती उठिबास रोक्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्वयस्थित बसोबासीको अधिकार सुनिश्चित गरी लालपुर्जा प्रदान गर्न अनुरोध सहित ज्ञापन पत्र दिई सार्वजनिक गर्ने।
६.भूमि समस्या एवम् भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकारका लागि देशव्यापी अन्तरक्रिया, धर्ना, जुलुश र प्रदर्शनहरू गर्ने ।
ग.२०८३ बैशाख ३१ गते (तेस्रो चरण)
१.राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभ्यास गर्ने भनिएको राइट टु रिकल मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अनुरोधसहित काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने ।
२.२०८३ बैशाख ३१ गते जुलुश सहित मेची–महाकाली राजमार्ग चक्काजाम गर्ने ।
घ.२०८३ जेठ १ गतेबाट (चौथो चरण)ः
१.२०८३ जेठ १ गतेबाट ७ गतेसम्म जनताको हितमा काम नगर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जनप्रतिनिधलाई फिर्ता बोलाउन आह्वान गर्दै देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र जिल्लामा आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूलाई फिर्ता गर्न आह्वान गर्दै राइट टु रिकलका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने ।
२.२०८३ जेठ ७ गतेबाट मेची–महाकाली राजमार्ग र सुकुम्बासी केन्द्रित क्षेत्र केन्द्रित संघर्षसहित सबै संघ–संस्था, राजनीतिक दल, जनवर्गीय संगठनहरू र आम जनसमुदायको सहयोग एवम् देशभरका वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रत्यक्ष र व्यापक सहभागितामा देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने ।
