काठमाडौं । आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको रवैयाप्रति विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन्।
सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संघीय संसद्को बैठक आह्वान गरेको भोलिपल्टै १० गते स्थगित गरेको थियो। संसद् अधिवेशन स्थगित भएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन २०६६ र सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। त्यसप्रति विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ। यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण (Executive Overreach) हो।’
कांग्रेसले अध्यादेशबाट विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको दाबी गरेको छ। दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको टिप्पणी कांग्रेसले गरेको छ।
‘विशेषतः संवैधानिक परिषद्जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी ‘checks and balances’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ कांग्रेसले अगाडि भनेको छ,
‘सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ।’
कांग्रेसले मूल्य मान्यताविपरीत ल्याउन लागिएको अध्यादेशमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
