काठमाडौं । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा अब ५ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने भएको छ।
विगतमा महाभियोग दर्ता भएपछि लामो समय रोकेर राखिँदै आएकोमा अब त्यसरी महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको ५ महिनाभित्र टुङ्गो लाउनुपर्ने नियमावली बनाइएको छ।
प्रतिनिधिसभा कार्य सम्पादन मस्यौदा नियमावली कुनै पदाधिकारीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावलाई लामो समयसम्म अल्झाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । महाभियोगको प्रस्तावमाथि सम्पूर्ण कारबाही बढीमा ५ महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो निश्चित समयसीमा नहुँदा महाभियोग प्रस्तावहरू महिनौँसम्म अनिर्णीत बन्ने गरेका थिए।
महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि गठन हुने ११ सदस्यीय ’महाभियोग सिफारिस समिति’ ले आफ्नो कार्य सुरु गरेको मितिले बढीमा ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
समितिले आरोपित व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्न ७ दिनको उचित मौका दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यदि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ महिनाभन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाभियोग दर्ता भयो र कारबाही टुङ्गो लाग्न सकेन भने, उक्त प्रस्ताव नयाँ निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखका रूपमा रहनेछ। नयाँ सदनले कार्यभार सम्हालेको ६ महिनाभित्र उक्त महाभियोगको बाँकी प्रक्रिया पुरा गरी निर्णय लिनुपर्नेछ। यसले गर्दा कार्यकाल सकिनै लाग्दा महाभियोगबाट बच्न सकिने छिद्र बन्द भएको छ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ (२/३) बहुमत बाट पारित हुनुपर्नेछ। पारित भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । यस्तै व्यवस्था सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू, न्याय परिषद्का सदस्य र संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूको हकमा पनि लागू हुनेछ ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ (१/४) सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्नेछ। प्रस्ताव दर्ता गर्दा आधार र कारणहरू स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
महाभियोग पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९ बमोजिम भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन पाउने छैन र पदमा रहँदा पाएको कुनै पनि सुविधा लिन पाउने छैन।
महाभियोग पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९ बमोजिम भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन पाउने छैन र पदमा रहँदा पाएको कुनै पनि सुविधा लिन पाउने छैन।
