काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालयसँग सम्बन्धित प्रमुख संघ–संस्थाहरूले शैक्षिक सत्र २०८३ को सुरुवात, भर्ना अभियान तथा कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
आज(बुधबार)शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरिएको संयुक्त पत्रमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्णयअनुसार वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तथा शनिबार–आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा विद्यालय सञ्चालनमा व्यावहारिक समस्या आउने उल्लेख गरिएको छ।
संघहरूको भनाइमा विद्यमान शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु भई चैत मसान्तसम्म कायम रहनुपर्ने प्रावधान छ। साथै, एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन पढाइ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा हालको निर्णयले उक्त मापदण्ड पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको उनीहरूको तर्क छ।
पत्रमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, “उल्लेखित निर्णयपछि विद्यार्थीहरू विद्यालय आउन नसक्ने अवस्था नहुँदा र लामो बिदाको अवधि भएको हुँदा विद्यार्थीको शिक्षा, सीप विकास र सर्वाङ्गीण विकासलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको छ।”
संघहरूले विद्यालय समयमै सञ्चालन नहुँदा अभिभावकहरू काममा जानुपर्ने अवस्थामा बालबालिका घरमै बस्न बाध्य हुने र केही अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षामा समेत जोखिम बढ्ने औंल्याएका छन्। साथै, भर्ना प्रक्रिया ढिला हुँदा विद्यालयको स्रोत व्यवस्थापन, शिक्षक परिचालन तथा शैक्षिक तयारीमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निर्णय गर्दा सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा संघहरूले शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान वैशाख १ गतेदेखि सुरु गरी वैशाख १५ गतेदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेका छन्, जसबाट विद्यार्थीको सिकाइमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
उक्त ध्यानाकर्षण पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) तथा एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एडुकेटर्स नेपाल (अपेन) का प्रतिनिधिहरूद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरीएको छ ।
