काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी एवम् जवाफदेही बनाउन बिहीबार दुई उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् । यी समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिनेछ ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय एउटा समितिले पीपीएबारे अध्ययन गर्नेछ । समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भएका खरिद सम्झौताको विद्यमान अवस्थाबारे विश्लेषण गर्नेछ । समितिले पीपीए प्रक्रियाका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान गर्नेछ ।
विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा अर्को पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन भएको छ ।
साथै भविष्यमा अनुमतिपत्र वितरण जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझाव समेत पेश गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।
