ईश्वरी सिंह
जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि सरकारले धमाधम कारबाही थालेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ परेका छन् । काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ परेर हाजिरी जमानीमा छाडिएका छन् । यद्यपि, तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नै यी नेतामाथि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर, पूवन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्न ढिला गरेको सरकारले उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने आँट गर्न सकेन ।
तर, वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठनको केही घण्टाभित्रै ओली र लेखक पक्राउ परिसकेका थिए । दुवै नेतामाथि २३–२४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन दमनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्नताको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । उक्त घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आन्दोलन दमनका क्रममा भएको क्षति र त्यसमा नेतृत्व तहको भूमिकाबारे विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनपछि आयोगले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकविरुद्ध फौजदारी कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । यही सिफारिसका आधारमा सरकारले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै दुवैलाई पक्राउ गरेको हो ।
यस घटनाले देशको राजनीतिक वातावरणलाई तरंगित पारेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा सरकार विपक्षी नेताहरूलाई निशाना बनाउँदै शक्ति दुरुपयोग गरिरहेको छ । तर सरकार पक्षले भने यो कारबाही पूर्ण रूपमा कानुनी प्रक्रिया भएको र कानुनभन्दा माथि कोही नहुने सिद्धान्तअनुसार अघि बढाइएको दाबी गरेको छ । यस घटनाले नेपालमा कानुनी शासन, राजनीतिक उत्तरदायित्व र शक्ति सन्तुलनबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ । अब अदालतको निर्णय र अनुसन्धानको निष्कर्षले यस प्रकरणलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने कुरा सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै जेनजी आन्दोलनका क्रममा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सुरु हुनु नेपाली राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा व्यापक बहसको विषय बनेको छ । विशेषगरी, उच्च तहका नेतादेखि अभियन्तासम्मलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनुले यो घटनालाई अझ संवेदनशील र महत्वपूर्ण बनाएको छ । ओली, लेखक लगायतका नाम जोडिनुले यस विषयले थप राजनीतिक आयामसमेत प्राप्त गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलन मूलतः युवापुस्ताको असन्तुष्टि, सामाजिक अन्याय र राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आवाजका रूपमा उदाएको थियो । आन्दोलनले समाजमा विद्यमान असमानता, बेरोजगारी, सुशासनको अभावजस्ता मुद्दाहरूलाई प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । यसले छोटो समयमै व्यापक जनसमर्थन पनि प्राप्त ग¥यो । तर, आन्दोलनको क्रममा भएका केही घटनाहरूले यसको शान्तिपूर्ण स्वरूपमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ठूलो संख्यामा मृत्यु, हिंसात्मक गतिविधि, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति तथा सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणमाथि भएको दुव्र्यवहारका आरोपहरू सार्वजनिक भएसँगै यसबारे निष्पक्ष छानबिनको माग चर्किएको थियो ।
यही सन्दर्भमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आयोगले घटनाक्रमको विस्तृत अध्ययन गर्दै विभिन्न प्रमाण, साक्ष्य र प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयानका आधारमा दोषीहरूको पहिचान गरेको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नामसमेत समावेश हुनु यसका मुख्य विशेषता हुन् । यसले आयोगको काम केवल औपचारिकतामा सीमित नभई केही हदसम्म गम्भीरतापूर्वक गरिएको संकेत गर्दछ ।
अब प्रश्न उठ्छ, के यो कारबाही साँच्चिकै न्यायको दिशामा अघि बढेको कदम हो, वा राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित निर्णय हो ? विरोधीले यसलाई प्रतिशोध भने पनि २३ भदौको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी थियो । त्यको काम बालेन सरकारले गरेको छ । दोषी जोसुकै भए पनि कानूनअनुसार कारबाही हुनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न यस्ता कदम अपरिहार्य हुन्छन् । यदि ओली, लेखक वा अन्य कुनै व्यक्तिले कानून उल्लंघन गरेका छन् भने उनीहरूमाथि कारबाही हुनु स्वाभाविक र आवश्यक प्रक्रिया हो ।
अहिलेको कारबाहीलाई विश्वसनीय बनाउन पारदर्शिता र निष्पक्षता अत्यन्त जरुरी छ । अनुसन्धान प्रक्रिया खुला, प्रमाणमा आधारित र कानुनी मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आफैंमा अन्तिम सत्य होइन, तर यो कारबाहीका लागि महत्वपूर्ण आधार भने अवश्य हो । आयोगले प्रस्तुत गरेका निष्कर्षहरूलाई न्यायिक परीक्षणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले मात्र दोषी र निर्दोषको स्पष्ट विभाजन गर्न सक्छ ।
यस घटनाले नेपालको न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यदि यो प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भयो भने यसले विधिको शासनप्रति जनविश्वास बढाउनेछ । तर यदि कुनै प्रकारको पक्षपात देखियो भने यसले झन् अविश्वास बढाउने खतरा छ । त्यसैले, सम्बन्धित निकायहरूले अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ओली, लेखक लगायतका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सुरु हुनु केवल व्यक्तिगत जिम्मेवारीको प्रश्न मात्र होइन, यो राजनीतिक संस्कृतिसँग पनि जोडिएको विषय हो । नेपालमा लामो समयदेखि शक्तिशाली व्यक्तिहरू कानूनभन्दा माथि हुने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । यदि अहिलेको कारबाहीले यस प्रवृत्तिलाई तोड्न सफल भयो भने यो ऐतिहासिक कदम सावित हुन सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
