गत वैशाख १७ मा २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका लाखौं शिक्षकहरूले जुन आशा बोकेर फर्किएका थिए, त्यो आशा अहिले चकनाचुर भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे सहमति पूर्ण रूपमा पारित गरेको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ‘यो पटक शिक्षकको माग हातहाती भयो’ भनेर विजय घोषणा गरेका थिए । तर सहमति भएको ठीक ६ महिनापछि वर्तमान शिक्षामन्त्री महावीर पुनले ‘बजेट छैन, कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन’ भनेर हात झिकेका छन् । यसले समग्र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रश्न गरेका छन्, ‘चुनावको पैसा कहाँबाट आयो ? शिक्षकको तलब–भत्ता शीर्षकमा छुट्याउन किन नसकेको ?’ यो प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन । तत्कालीन ओली सरकारले सहमति गरेर शिक्षकलाई घर फर्कायो, तर बजेट विनियोजनमा धोका दिएको छ ।
सहमति कार्यान्वयन नहुनुको सबैभन्दा ठूलो मार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले खेपिरहेका छन् । साउनदेखि लागू हुनुपर्ने स्थानीय भत्ता, ग्रेड वृद्धि, तलब स्केल आदि कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन भएनन् । कतिपय पालिकामा त तीन–तीन महिनामा बल्लबल्ल तलब आउँछ । दसैं–तिहारपछि बल्ल आएको असोजको तलब पनि पुरानै दरमा आयो । शिक्षकहरूले सोधेका छन्, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई किन बजेट वियोजना गरिएन ? यो घटनाले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको नमिठो सत्य उजागर गरेको छ ः आन्दोलन रोक्न जस्तोसुकै सहमति गर्न तयार हुने, तर कार्यान्वयनको बेला ‘बजेट छैन’, ‘अदालतमा मुद्दा छ,’ ‘अघिल्लो सरकारले ग¥यो’ जस्ता बहाना बनाउने । शिक्षक मात्र होइन, यसअघि स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी सबैले यस्तै धोका खेप्दै आएका छन् ।
अब शिक्षकहरू फेरि दुई विकल्पमा छन्, सडक वा अदालत । दुवै बाटो कठिन छन् । तर यो राज्यले उनीहरूलाई बाध्य बनाएको हो । यदि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नै नसकिने हो भने सरकारले औपचारिक रूपमै त्यो सहमति खारेज गरोस् । नत्र तलब स्केल, भत्ता र ग्रेड कार्यान्वयन गरोस् । बजेट छैन भन्ने जवाफले लाखौं शिक्षकको मन मात्र होइन, समग्र शिक्षा क्षेत्रको मनोबल टुटेको छ ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनजी, तपाईंको टेबलमा अहिले अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारबाट धोका बोकेर शिक्षकहरू आएका छन् । उनीहरूले आन्दोलन रोकेर राज्यलाई विश्वास गरेका थिए । अब तपाईंसँग दुई मात्र विकल्प छन् या त ओली सरकारले दिएको धोकालाई सच्याएर सहमति कार्यान्वयन गर्नुहोस्, या इतिहासमा शिक्षकलाई फेरि धोका दिने मन्त्रीको रूपमा चिनिन तयार हुनुहोस् । शिक्षकहरू फेरि सडकमा आउन बाध्य नहोऊन्, यो जिम्मेवारी अब शिक्षामन्त्री पुनंको काँधमा छ । जनधारणा साप्ताहिक
