सिमरा: एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल (एम्नेस्टी नेपाल)ले मिति २०८२ मङ्सिर ३ र ४ गते आफ्नो ३४ औं वार्षिक साधारणसभा मधेश प्रदेशको बारा जिल्लास्थित जीतपुरसिमरामा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ।
साधारण सभामा एम्नेस्टी नेपालका विभिन्न समूह, युवा सञ्जाल तथा देशभरीका व्यक्तिगत सदस्यहरूलाई समेत प्रतिनिधित्व गरेका ८७ मतधिकारसहितका प्रतिनिधिहरूसमेत गरी करिब १५० जनाको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिनिधिहरूसँगै, साधारण सभामा एम्नेस्टी नेपालका बोर्ड र समितिका सदस्यहरू, पूर्व अध्यक्षहरू, कर्मचारी, स्वयंसेवक र अवलोकनकर्ताहरू पनि सहभागिता रहेको थियो।
यस साधारण सभाको मुख्य कार्यसूचीमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का विधानजनित प्रतिवेदनहरूको प्रस्तुति, छलफल र अनुमोदन, सन् २०२६ का लागि संस्थाको वार्षिक मानवअधिकार कार्ययोजना र बजेट, तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति समावेश रहेको थियो। साधारण सभाले संस्थाको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि छलफल गरी निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै रिक्त रहेको एक प्रेपरेटोरी कमिटि महिला सदस्यको पदमा निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेको थियो।
साधारण सभाको सुरूमा एम्नेस्टी नेपालका सदस्यहरूले एउटा सार्वजनिक याक्सन गरेका थिए। जसमा सूडानमा जारी मानवअधिकार संकटको अन्त्यका लागि आवाज उठाइएको थियो। यस कार्यक्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको विश्वव्यापी अभियानको चर्चा गरिएको जसले विश्वका नेताहरूलाई सुडानको दुरावस्था संसारकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट भएकोले त्यहाँ जारी अत्याचार र व्यापक दुर्व्यवहारहरूलाई शीघ्र समाधान गर्न आवश्यक कदम उठाउन आग्रह गरिएको छ।
यी अत्याचारहरूको व्यापकता हुँदाहुँदै पनि, वैश्विक प्रतिक्रिया ठूलो मात्रामा मौन रहेको छ, जसले नागरिकहरूको सुरक्षा र पीडकलाई जवाफदेही बनाउनेसम्बन्धमा गरिएका कारबाहीको अत्यन्त न्यून रहेका छन् । एम्नेस्टीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्लाई हतियार आपूर्तिको प्रवाह रोक्न, अवरुद्ध नभएको मानवीय पहुँच सुनिश्चित गर्न र युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधहरूको स्वतन्त्र छानबिनला गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्न बारम्बार आह्वान गरेको छ।
“सुडानमा भइरहेका अत्यधिक पीडाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको डरलाग्दो खालको मौनता देखिन्छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने। “साधारण सभामा हामीले गर्ने याक्सनले एम्नेस्टीद्वारा विश्वव्यापी रूपमा गरिएको न्याय र जवाफदेहिताको आह्वानलाई प्रतिध्वनित गरेको छ। आम सर्वाधारणले सामूहिक अत्याचार र भोकमरीको सामना गरिरहेको यस अवस्थामा विश्व समुदाय मौन र निष्प्रभावी भएर बस्न सक्दैन।”
साधारण सभालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कार्यालयका मधेश प्रमुख श्री बुद्ध नारायण साहानी केवटले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। आफ्नो मन्तव्यमा उहाँले मधेश प्रदेशमा रहेका मानवअधिकार चुनौतीहरूमाथि चर्चा गर्नुभएको थियो। व्यापक गरिबी, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, गहिरो जातीय विभेद र हिंसा, बालविवाह, बढ्दो घरेलु हिंसा र जलवायु परिवर्तनका तीव्र प्रभावहरूले जनजीवन र जीविको पार्जनमा पारेका असरहरूका बारेमा उहाँले प्रकाश पार्नुभएको थियो। उहाँले मानवअधिकार रक्षक समुदाय कमजोर हुँदै गएको अवस्थाबारे पनि उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो र राज्यको जवाफदेहिता र कामयावी लोकतन्त्रबिना यसमा अर्थपूर्ण प्रगति हाँसिल गर्न सम्भव नभएको बताउनुभयो।
“विशेषगरी दलित समुदायविरुद्ध लक्षित जातीय भेदभाव गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। कानुन र संयन्त्रहरू त हुन सक्छन्, तर जब तिनले काम गर्न सक्दैनन् र समुदायले पीडा भोगिरहन्छन् त्यस अवस्थामा देशमा वास्तविक परिवर्तन यस्ता समुदायका लागि पहुँच बाहिर रहेको प्रतित हुन्छ,” केवटले भन्नुभयो।
उद्घाटन सत्रमा मन्त्व्य राख्नुहुँदै बरिष्ठ पत्रकार र अधिकारवादी पुरूषोत्तम दाहलले समाजमा कानुनविहीनता र अराजकताको अवस्था पैदा भैराखेको जस्तो देखिन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राज्यका निकायहरू लगायत सबैले विधिको शासन र जवाफदेहिता तथा पारदर्शिताको आधारभूत तत्वहरूलाई सम्मान र परिपालना गर्ने संस्कृतिको आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो। यस्ता सवालमा आवाज बुलन्द गर्ने एम्नेस्टी जस्ता संघसंस्थाहरूलाई घेराबन्दी गर्ने र प्रतिशोधात्मक शैलीमा लक्षित गर्ने जुन परिपाटी विकसित भएको छ त्यसप्रति पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। र त्यसैले पहिले भन्दा अहिले अझ धेरै यी संस्थाहरूको सक्रियता जरूरी रहेको उहाँले बताउनुभयो।
बरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी तथा एम्नेस्टी नेपालका पूर्व अध्यक्ष चरण प्रसाईंले पनि सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै नेपालको वर्तमान मानवअधिकार परिस्थिति विशेषगरी जेनजीहरूको विरोध प्रदर्शनपछि आएको सन्दर्भलाई समेत उल्लेख गर्दै एम्नेस्टी नेपालजस्ता संस्थाहरूको गम्भीर भूमिकाको आवश्यकता रहेको चर्चा गर्नुभयो। यस्ता संघ संस्थाहरूले मानवअधिकारसम्बन्धी सचेतना फैलाएर, लामो अवधिका अभियानहरू सञ्चालन गरेर, मानिसहरूलाई परिचालन गरेर तथा सामूहिक ऐक्यबद्धता, आवाज र कार्यसम्बन्धी सन्देशहरू प्रवाह गरेर सकारात्मक भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो।
साधारण सभाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा “अन्तरपुस्ता संवाद: कानूनी शासन, जवाफदेहिता र मानवअधिकारको संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न युवाहरूले के योगदान गर्न सक्छन्?” भन्ने विषयमा प्यानल छलफल रहेको थियो। प्यानलिस्टहरूमा राजनीतिक चिन्तक तथा विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा, आदिवासी जनजाति अधिकार विज्ञ तथा शोधकर्ता कैलाश राई, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक महासचिव तथा अभियन्ता डा. रामकुमार भण्डारी र कानुन व्यवसायी शैलेन्द्र अम्बेडकर वक्ता सहभागी थिए।
छलफल नेपालको वर्तमान राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिमा केन्द्रित रह्यो। झाले मधेश प्रदेशमा रहेका तत्कालीन मानवअधिकार चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दै संरचनागत असमानताले कसरी पछाडि परेका समुदायहरूलाई प्रभावित गरिरहेकै छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो। राईले हालै जेनजी नेतृत्वमा भएका विरोध प्रदर्शनपछि तीव्र रूपमा बदलिँदो परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सामाजिक समन्वय कायम राख्नु र कानुनी शासनलाई सुनिश्चित गर्नुको महत्त्वमा जोड दिनुभएको थियो।
विगत र वर्तमानबीचको सम्बन्ध उजागर गर्दै डा. भण्डारीले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार दुर्व्यवहार र हिंसाका घटनाहरू लागि लामो समयदेखि जवाफदेहिता नभएको अवस्था औँल्याउँदै सरकारको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिले नेपालमा डरलाग्दो दण्डहीनताको संस्कृति विकास हुन पुगेको चर्चा गर्नुभयो। अम्बेडकरले नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा जरा गाडेर रहेको जातीय विभेद—जुन कानुनदेखि गाउँघरको दैनिकीसम्म देखिन्छ—को उजागर गर्दै काठमाडौं र देशका अन्य भागबीचको निरन्तर असमानतालाई पनि उल्लेख गर्नुभयो।
साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा समापन मन्तव्य राख्दै एम्नेस्टी नेपालका अध्यक्ष बिपिन बुढाथोकीले भने, “यस वर्षको वार्षिक साधारणसभाले मानव अधिकारप्रति हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षणको प्रतिनिधित्व गर्छ।देश महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको चरणबाट गुज्रिरहेको बेला मानवअधिकारका मुद्दाहरूमा हाम्रो ध्यान झनै आवश्यक बनेको छ। यहाँ भएका छलफल र निर्णयहरूले आगामी वर्ष तथा त्यसपछि पनि हाम्रो कामलाई मार्गदर्शन गर्नेछन्, हाम्रो रणनीतिक प्राथमिकताहरूलाई अझ परिष्कृत र सुदृढ बनाउनेछन् र देशभरका एम्नेस्टीका सदस्यहरूको एकता तथा सहभागितालाई बलियो बनाउनेछन्।”
