मुक्तिनाथ (मुस्ताङ)। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष मुस्ताङका स्थानीय जनप्रतिनिधिले उपल्लो मुस्ताङलाई अर्धनिषेधित क्षेत्रबाट हटाउनेसहित विभिन्न दस बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उपल्लो मुस्ताङमा रहेको नेचुङ–लिजी नाका सञ्चालन भएको अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई समेत सहज आवतजावतका लागि निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरिएको छ ।
तीन दशकदेखि मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ छुसाङ, वडा नं ५ को साङ्ता र चीनको स्वशाशित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै वडालाई सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सरकारले निषेधित क्षेत्रमा पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर १० दिनका लागि विशेष किसिमको अनुमतिमा अध्यागमन नियमावली,२०५१ को अनुसूची १२ मा हेरफेरप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद दिँदै निषेधित क्षेत्रका कारण स्थानीयबासी, पर्यटन ब्यवसायी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
हालै उपल्लो मुस्ताङका जनप्रतिनिधिको टोलीले उपल्लो मुस्ताङमा रहेको अध्यागमन(इमिग्रेसन) कार्यालयबाटै तिब्वती क्षेत्रको भ्रमण गरेको बारेमा समेत प्रधानमन्त्री कार्की समक्ष जानकारी गराइएको थियो । ज्ञापनपत्रमा कोरला नाकामा भन्सार कार्यालय लगायत अन्य सरकारी कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, प्रयाप्त दरबन्दीसहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, मुस्ताङमा १.५ प्रतिशत मात्रै जग्गा नापी भएको अवस्थामा तत्काल नापी टोली खटाएर जग्गा ब्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
राष्ट्रि«य निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु ऐन २०२९, संरक्षण व्यवस्थापन नियमावली २०५३ का कारण ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा माटोजन्य उत्खनन तथा सङ्कलनसम्बन्धी स्थानीय तहलाई अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेकाले संशोधन गर्न, मुस्ताङको फोहोरमौला ब्यवस्थापन, कालिगण्डकी तथा सहायक खोलामा थुप्रिएको गेग्रान उत्खनन् गरी नदीको सतह सहज बनाउन, बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती, जलवायु परिवर्तनका कारण मुस्ताङमा कृषि, पर्यटन, पशुपालनलगायत स्थानीय क्षेत्रमा भोग्नुपरेको समस्या लगायत समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको लोमन्थाङ गाउँपालिकका अध्यक्ष टसी न्हुर्वु गुरूङले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मायाँ गुरूङ, थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदिप गौचन, घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन, बाराजुङ मुक्तिक्षेत्रका अध्यक्ष रिङजीङ नाम्मगेल गुरूङ, लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्ट, लोमन्थाङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष छुयमी विष्ट गुरूङको उपस्थिति रहेको थियो । मुस्ताङका जनप्रतिनिधिको टोलीसँग भेटघाटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले मुस्ताङको कोरला नाकामा रहेका सरकारी कार्यालयको समस्या समाधानको पहल सुरू भइसकेको बताउँदै अन्य मागका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग समेत समन्वय गरी समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कोरला नाका सञ्चालनमा आएसँगै हाल भन्सार कार्यालयले सात अर्बभन्दा बढी कारोबार गरेको छ भने नाकाबाट तिब्वतमा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलमा भ्रमण तथा तिब्वतीलाई समेत नाकाबाट नेपाल तथा भारतसहित तेस्रो राष्ट्र«मा आवतजावत गर्न कूटनीतिक पहल गर्न प्रधानमन्त्री कार्की समक्ष माग गरिएको थियो । नेपाल सरकारले सन् १९९२ देखि उपल्लो मुस्ताङलाई विदेशी नागरिकलाई अनुमति र शुल्क तिरेर घुम्न पाउन समयसीमा तोकेको थियो । हरिकृष्ण शर्मा गाेरखापत्र
