काठमाडौं । जेनजी अगुवाहरुले जेनजी आन्दोलनका विषय र मागहरुलाई संस्थागत सम्बोधनका लागि सरकारसँग गरिने सम्झौता तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।
यसअघि छुट्टाछुट्टै मागपत्र बुझाउँदै आएका तीन जेनजी समूह अन्तत एउटै मागमा उभिएका छन् । लामो छलफल, विवाद, र लगातार बैठकपछि जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुदन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्टले संयुक्त ड्राफ्ट तयार पारेका हुन् । उनीहरुले सम्झौताको मस्यौदा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।
सरकार पक्षबाट त्यसमा थप गृहकार्य भएपछि सोहीआधारमा राष्ट्रपतिसँग औपचारिक सम्झौता गर्ने तयारी छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले अहिलेसम्म सरकार पक्षबाट औपचारिकता पाएको छैन । पटकपटक हुने भनिएको सरकार र जेनजीबीचको सहमति विभिन्न कारण हुनसकेको छैन ।
‘अब आन्दोलनले औपचारिक राजनीतिक रूप लिँदैछ । यो छिटो गर्नुपथ्र्यो, तर विभिन्न कारण ढिला भयो । अब हामी एक ठाउँमा छौँ,’ जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सका अगुवा विकास रसाइलीले भने, ‘यसलाई छिटो टुंगोमा पुर्याएर आन्दोलनको अपराधिकरण हुनबाट रोक्नुपनि आजको आवश्यकता हो ।’
जेनजीको यो संयुक्त ड्राफ्टमा देशमा लामो समयदेखि जरा गाडेको कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहीहीनता, अपारदर्शिता र दण्डहीनता नै यो आन्दोलनको मूल कारण भएको उल्लेख छ ।
आन्दोलनमा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरिएको यो मस्यौदामा सरकारको निष्क्रियता, लापरवाही र मौलिक हकको उल्लंघनप्रति आलोचना गरिएको छ ।
‘जेनजीको नेतत्वमा भएको जनआन्दोलनको मागहरूलाई व्यवहारमा उतार्न पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशी र दक्ष अन्तरिम सरकार गठन गर्नु पर्ने परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै, नेपालको वर्तमान अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्माननीय पर्वूप्रधानन्यायाधीश सशीला कार्कीको नियक्तिलाई समर्थन गर्दै, नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्दै…,’ यो मस्यौदा तयार गरिएको प्र्रस्तावित सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
यसरी यो संयूक्त मस्यौदाले वर्तमान अन्तरिम सरकारले अघि बढाएका कामहरुलाई समर्थन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीप्रतिको समर्थन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वीकार गर्दै आन्दोलनको मागअनुसार अन्तरिम राजनीतिक संरचना आवश्यक रहेको पुनः पुष्टि गरिएको छ ।
के–के छन् माग ?
मस्यौदाको पहिलो मुख्य प्रस्ताव नै आन्दोलनका क्रममा मारिएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्ने भन्ने छ । शहीद परिवार र घाइतेहरूको तत्काल राहत सुनिश्चित गर्न जेनजीका तीन समूहले भनेका छन् ।
घाइते र शहीद परिवारका समस्यामा दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने नीतिगत संरचना बनाउने पनि उल्लेख छ । यसका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव जेनजीको छ, जसमा शहीद परिवारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेछ ।
‘वि.स. २०८२ साल भाद्र महिना २३ देखि २५ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारले गरेको क्रुर दमन, हिसा र प्रहरी बर्बरताबाट जनसंहार गरिएका आन्दोलनकारी र सर्वसाधारणलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने’ विषय मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भदौ २३ देखि २५ सम्म भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हो । सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई शीघ्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन गरिएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई अभियोजन गर्नुपर्ने विषय त्यसमा समेटिएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार सत्य–निरूपण र मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन भनिएको छ । जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जघन्य अपराधबाहेकका अन्य मुद्दामा पक्राउ परेका थुनुवा तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख पनि ड्राफ्टमा गरिएको छ ।
आन्दोलनका समयमा भएको हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन गर्नलाई एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने विषय उक्त मस्यौदामा छ ।
‘जेनजी तथा यवा समहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार काननु र संक्रमणकालीन न्याय तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन विशषज्ञहरु भएको एक सक्षम र स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने, सो आयोगले उल्लिखित घटनाको बारेमा निष्पक्ष रुपमा अनसन्धान गरी सजायको मागदाबी सहित अभियोजनको सिफारिस समेत गर्ने,’ उल्लेख गर्दै जेनजीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा यस आयोग बाहेक अन्य कुनै निकायले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न नपाउने र आयोगले सिफारिस गरेका घटनाहरु बाहेक अरु कुनै घटनामाथि भविष्यमा कुनैपनि निकायले अभियोजन गर्न नपाईने व्यवस्था गरिनेछ ।’
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार यस आयोगले ९० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
सुरक्षा निकायमा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । गैरकानुनी बलप्रयोग दोहोरिन नदिन कानुनी र संरचनागत कमजोरीहरू विश्लेषण गर्ने संयन्त्र बनाउने भनिएको छ । यसले भविष्यका जनअधिकार र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने विश्वास जेनजी समूहको छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै सुशासनको लागि सडकमा आएका जेनजीले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको जीवनशैली, आयस्रोत र सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन गर्न भनेका छन् ।
भ्रष्टाचार र दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्न कानुनी सुधार गर्नुपर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।
दलहरूले सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरी बनाएका प्रतिष्ठान र कोषलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा छ । मस्यौदाअनुसार, अख्तियारलाई प्रत्यक्ष उजुरी लिनसक्ने संरचना बनाइनुपर्नेछ ।
‘र, प्राप्त भएका सबै उजरीकर्ताहरुको गोपनियता कायम गरी ३० दिनभित्र प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सोको अध्यावधिक राखि सार्वजनिक माध्यमबाट अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यसबाहेक आगामी निर्वाचनमा मतदाता नामावली अद्यावधिक सहज बनाउनुपर्ने माग जेनजीको छ । प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग छ ।
चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन दलहरूलाई कानुनी रूपमा बाध्य बनाइनेछ । स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति भएका नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट रोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा चुनावमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न भनिएको छ । साथै, नोटा (नन अफ द एभोब) अर्थात् राइट टु रिजेक्ट र प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसले चुनावी प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने विश्वास जेनजीको छ ।
संविधान संशोधनबारे पनि उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । तर, यसको लागि स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । आयोगले पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकाल सीमा, सांसदको उमेर सीमा, र संवैधानिक निकायलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ । देशभर नागरिक छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘संविधान सधार आयोगले आफ्नो अध्ययन गर्दा नेपालका विभिन्न स्थानीय तहमा समेत छलफल गराई वृहत रुपमा जनमत संकलन गरी, न्यायपर्ण र प्रतिनिधीमलक तवरले सुझावहरु तयार गर्नुपर्नेछ । र, सो कार्यदलले जेनजी तथा यवा समहको कार्यदलसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने’ विषय प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् र अन्य संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, विभिन्न लैङ्गिक पहिचान राख्ने समुदाय, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।
यसबाहेक अगामी दिनमा गठन हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा ३५ वर्षसम्मका युवाको सल्लाहकार समिति अनिवार्य गर्न भनिएको छ । यसले युवा नेतृत्वको सहभागिता औपचारिक बनाउने विश्वास यी तीन जेनजी समूहको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार सरकारले सबै निर्णय, खर्च र प्रक्रियालाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । हप्तामा एकपटक मिडिया संवाद अनिवार्य गरिनेछ । त्यस्तै, ईन्टरनेटमा सेन्सरशिप, गैरकानुनी नियन्त्रण वा निगरानी हुन नदिने उल्लेख छ । नागरिकको डिजिटल डेटा सुरक्षित राख्न कानुनी र प्राविधिक सुधार अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
‘यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सहमतिको कार्यन्वयन तथा त्यसको अनगमनको लागि सरकार र जेनजीका तर्फबाट आपसी सहमतिमा प्रवुद्ध नागरिक सम्मिलित समिति गठन गरिने,’ उल्लेख गर्दै जेनजीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अनगमन समितिलाई पर्णूरूपमा सहयोग गर्न र अनगमनका आधारमा दिएका सझावहरु पालना तथा कार्यन्वयन गर्न दवुैपक्षको सहमती हुनेछ ।’
कौशल काफ्ले, अनलाइन खबर
