जेनजी आन्दोलनका माग पूरा नगर्ने, उनीहरुलाई बद्नाम गर्ने प्रयासहरु देखिन थालेका छन् । जसअनुसार विभिन्न पक्षले आन्दोलनमा सहभागीविरुद्ध उजुरी, रिट दायर जस्ता गतिविधि गर्न थालेका छन् । युवाका माग सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार र पारदर्शी शासनलगायत छन् । यदि यी मागलाई बेवास्ता गरियो भने, यो आन्दोलनको बलिदान व्यर्थ हुनेछ । त्यसैले, सबै पक्ष सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र युवा आफैंले जेनजी माग सम्बोधनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
जेनजी आन्दोलनका मागहरू स्पष्ट र जनकेन्द्रित थिए । पहिलो, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा । सरकारले २६ प्लेटफर्ममा लगाएको ब्यानले युवाहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसेको थियो । यो माग तुरुन्त पूरा भयो, तर यसले डिजिटल अधिकारको दीर्घकालीन संरक्षणको आवश्यकता देखायो । दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण । ‘नेपो किड्स’को विलासी जीवनशैलीले आम युवालाई आक्रोशित बनायो । नेताका छोराछोरीले सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोपमा स्वतन्त्र छानबिनको माग उठ्यो । तेस्रो, नातावाद अन्त्य । अवसरहरू योग्यतामा होइन, सम्बन्धमा आधारित हुने प्रणालीविरुद्ध विद्रोह थियो ।
अन्तरिम सरकारले केही कदम चालेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरेको छ । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या–हिंसाको छानबिनका लागि समिति गठन भएको छ । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले कर प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने घोषणापत्र जारी गरेका छन् । तर, यी घोषणाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । जेनजी घाइतेहरूले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा ‘माग पूरा नभए फेरि आन्दोलन’ चेतावनी दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि दमनको आरोपमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ । यदि यस्ता मुद्दाहरूमा न्याय भएन भने, विश्वासको संकट गहिरिनेछ ।
राजनीतिक दलहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना दलहरूले जेनजी मागलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गर्ने वाचा गरेका छन् । तर, उनीहरूबीचको एकता प्रयासलाई जेनजीले ‘भ्रष्टाचारविरोधी भावनाविपरीत’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । दलहरूले युवालाई १०–१५ प्रतिशत मन्त्रिपरिषद् र संसदमा प्रतिनिधित्व दिने प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले विदेशी मतदातालाई दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि योग्यतामा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । आर्थिक संकट र बेरोजगारीले युवालाई विदेश पलायन गराइरहेको छ । यी चुनौती पार गर्न संवाद र संस्थागत सुधार आवश्यक छ । नागरिक समाज र मिडियाले मागहरूको अनुगमन गर्नुपर्छ । अनि मात्र जेनजीको माग सम्बोधन हुन सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
