काठमाडौं । इजरायलमा आगामी अक्टोबर २७ मा हुने निर्वाचनले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको सत्ता रहने वा नरहने भन्ने टुंगो लगाउनेछ । तर, सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्यालेस्टिनीहरूको अवस्थामा ठूलो सुधार आउने सम्भावना भने कम देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् ।
यसको मुख्य कारण इजरायलका अधिकांश विपक्षी दल पनि प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिएका छैनन् ।
गाजामा युद्ध सुरु भएपछि इजरायली संसदमा प्यालेस्टिनीहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावमा दक्षिणपन्थी मात्र नभई अन्य राजनीतिक धारका दलहरूले समेत समर्थन जनाएका छन् ।
कुनै समय प्यालेस्टिनीहरूसँग वार्ता, सम्झौता र दुई छुट्टाछुट्टै राष्ट्रको अवधारणालाई समर्थन गर्ने इजरायली वामपन्थी दलहरूको प्राथमिकतामा समेत परिवर्तन देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेतन्याहुको सत्ता गुमे पनि प्यालेस्टिनीहरूको जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने सुनिश्चितता छैन ।
इजरायलमा वामपन्थ र दक्षिणपन्थको अर्थ के हो ?
विश्वका अधिकांश मुलुकमा वामपन्थी दलहरूले सामाजिक समानता, कमजोर वर्गको अधिकार र सरकारी सेवामा लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छन् । दक्षिणपन्थी दलहरूले राष्ट्रिय पहिचान, परम्परा, सुरक्षा र सीमाको कडाइलाई जोड दिन्छन् ।
तर, इजरायलको राजनीतिमा वामपन्थ र दक्षिणपन्थबीचको प्रमुख विभाजन प्यालेस्टाइनसँगको सम्बन्ध र भूभागसम्बन्धी नीतिमा देखिन्छ ।
वामपन्थी दलहरूले परम्परागत रूपमा प्यालेस्टिनीहरूसँग वार्ता गरेर द्वन्द्व समाधान गर्ने, भूभागसम्बन्धी सम्झौता गर्ने र दुई राष्ट्र समाधान लागू गर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । दुई राष्ट्र समाधान भन्नाले इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापना गर्ने अवधारणा हो ।
यसको विपरीत, दक्षिणपन्थी दलहरूको ठूलो हिस्साले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने प्रस्तावको विरोध गर्दै आएको छ । उनीहरूले कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा यहूदी बस्ती विस्तार गर्ने नीतिलाई पनि समर्थन गर्छन् ।
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँको राजनीतिक वातावरण थप दक्षिणपन्थी बनेको छ । त्यसयता राष्ट्रिय सुरक्षा र सैन्य कारबाहीका विषय प्रमुख बनेका छन् भने प्यालेस्टिनी राष्ट्र स्थापनाको मुद्दामा वामपन्थी दलहरूको सक्रियता पनि कमजोर देखिएको छ ।
इजरायलमा सरकार कसरी बन्छ ?
इजरायलको संसद्लाई नेसेट भनिन्छ । संसदमा कुल १२० सदस्य हुन्छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलले मात्रै स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउनु कठिन हुँदै आएको छ ।
सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । त्यसैले निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट जित्ने दलले पनि सरकार बनाउन अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको समर्थन कायम राख्नु प्रधानमन्त्रीका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । साना दलहरूले समेत सरकारको नीति निर्धारणमा प्रभाव पार्न सक्छन् । गठबन्धनका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार संकटमा पर्न सक्छ ।
नेतन्याहुको गठबन्धनमा को–को थिए ?
सन् २०२२ नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनपछि बेन्जामिन नेतन्याहुको लिकुड पार्टीले ३२ सिट जितेको थियो । त्यसपछि विभिन्न दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक दलसँग गठबन्धन गरेर ६४ सिटको समर्थन जुटाइएको थियो ।
गठबन्धनमा शास र युनाइटेड तोराह जूडिज्मजस्ता अति–रूढिवादी धार्मिक दल सहभागी थिए । धार्मिक जायनिज्म गठबन्धनमा धार्मिक जायनिज्म र ओत्जमा येहुदितजस्ता दल पनि समावेश थिए ।
यस गठबन्धनलाई इजरायलको इतिहासकै सबैभन्दा दक्षिणपन्थी सरकारमध्ये एक मानिएको थियो ।
धार्मिक जायनिज्मका नेता बेजालेल स्मोट्रिच वित्तमन्त्री बनेका थिए । वेस्ट बैंकमा यहूदी बस्ती विस्तार र भूभागसम्बन्धी नीतिमा पनि उनको प्रभाव रहँदै आएको छ ।
त्यस्तै, ओत्जमा येहुदितका नेता इतमार बेन ग्विर राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री बनेका थिए । उनको मन्त्रालयअन्तर्गत प्रहरी प्रशासनसमेत पर्छ ।
स्मोट्रिच र बेन ग्विर दुवैले कब्जा गरिएको भूभागमा इजरायलको नियन्त्रण विस्तार गर्न र यहूदी बस्ती बढाउन समर्थन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनीसमेत दिने गरेका थिए ।
इजरायलको विपक्षी को हो ?
इजरायलमा विपक्षी दल भन्नाले सबै वामपन्थी दल भन्ने बुझिँदैन । नेतन्याहुको सरकारको विरोध गर्ने दलहरूमा मध्यमार्गी, दक्षिणपन्थी, धर्मनिरपेक्ष र वामपन्थी सबै धारका दल छन् ।
अघिल्लो संसदमा यायर लापिड नेतृत्वको येश अतिद प्रमुख विपक्षी दल थियो । उक्त दलसँग २४ सिट थिए ।
बेनी गान्ट्जको ब्लु एन्ड ह्वाइट पार्टी पनि प्रमुख विपक्षी शक्तिमध्ये एक थियो । यी दुवै दललाई सामान्यत: मध्यमार्गी मानिन्छ ।
एभिग्डोर लिबरम्यान नेतृत्वको यिसराइल बेइतेनु पार्टी धर्मनिरपेक्ष तथा दक्षिणपन्थी दल हो । लिबरम्यान विगतमा नेतन्याहुका सहयोगी थिए । तर, अति–रूढिवादी यहूदी पुरुषहरूलाई अनिवार्य सैन्य सेवाबाट छुट दिने विषयमा उनको विरोध रहँदै आएको छ ।
यसले इजरायलको राजनीतिमा सरकारको विपक्षमा उभिएका सबै दल प्यालेस्टिनी मुद्दामा उदार वा वामपन्थी छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
इजरायलको परम्परागत वामपन्थी लेबर पार्टी पनि डेमोक्रेट्स राजनीतिक धारमा समाहित भएको छ । अघिल्लो संसदमा यहूदी नेतृत्वका दलमध्ये प्यालेस्टाइन र इजरायलका लागि दुई राष्ट्र समाधानलाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गर्ने दलका रूपमा लेबर पार्टीलाई लिइन्थ्यो ।
अरब नेतृत्वका दलहरूको भूमिका के छ ?
इजरायलभित्रका प्यालेस्टिनी नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने अरब नेतृत्वका दलहरूको पनि त्यहाँको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । उनीहरूका विचार र राजनीतिक प्राथमिकता फरक–फरक भए पनि प्यालेस्टिनी भूभागमाथिको इजरायली कब्जाको विरोध उनीहरूको साझा मुद्दामध्ये एक हो ।
मन्सुर अब्बास नेतृत्वको राम पार्टी सन् २०२१ मा इजरायली सरकारमा सहभागी भएको थियो । अरब नेतृत्वको दल सरकारमा सहभागी भएको यो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना थियो ।
हदाश र तालजस्ता राजनीतिक शक्तिहरूले पनि प्यालेस्टिनी नागरिकका अधिकार र इजरायलको राजनीतिक व्यवस्थामा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । बालाद पार्टीले भने प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय अधिकार र नागरिक समानतासम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
अरब नेतृत्वका दलहरूको संसदीय प्रतिनिधित्व र उनीहरूले सरकार गठनमा खेल्न सक्ने भूमिकाले इजरायलको गठबन्धन राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ । तर, उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव निर्वाचन परिणाम र अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने सम्भावनामा निर्भर हुन्छ ।
सरकार परिवर्तनले प्यालेस्टिनीलाई राहत देला ?
इजरायलको आगामी निर्वाचनमा नेतन्याहुको सत्ता टिक्ने वा नयाँ गठबन्धन बन्ने भन्ने विषय प्रमुख हुनेछ । तर, प्यालेस्टिनी मुद्दामा राजनीतिक दलहरूबीच रहेको मतभेद र पछिल्ला वर्षमा बढेको दक्षिणपन्थी प्रभावका कारण सत्ता परिवर्तन मात्रै समस्याको समाधान बन्ने सम्भावना सीमित छ ।
विशेषगरी गाजा युद्ध, वेस्ट बैंकमा यहूदी बस्ती विस्तार र प्यालेस्टिनी राष्ट्र स्थापनाको विषयमा दलहरूको स्पष्ट प्रतिबद्धता कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले नयाँ सरकारको नीति निर्धारण गर्नेछ ।
त्यसैले इजरायलको निर्वाचनलाई केवल नेतन्याहुको राजनीतिक भविष्यका रूपमा मात्र नभई प्यालेस्टिनीहरूसँगको सम्बन्ध, दुई राष्ट्र समाधानको सम्भावना र क्षेत्रीय स्थायित्वको दृष्टिले पनि हेरिएको छ ।
