–निमकान्त पाण्डे
जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार त गठन भएको छ तर यो सरकार गठनदेखि धेरै विषयमा संवैधानिक प्रावधान पालना तथा उल्लंघनका विषयमा बहस भइरहेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकार आगामी फागुन २१ मा चुनावका लागि गठन भएको हो । तर, कार्की प्रधानमन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने, सरकार गठनमा संविधानको पालना विषयमा नै फरक मतहरु छन् । अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई पनि केही राजनीतिक दलले असंवैधानिक भन्दै आएका छन् । जेनजीका विभिन्न समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग पनि गर्दै आएका छन्, जसलाई अहिलेकै संविधानले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले जेनजी आन्दोलनपछि हालको लिखित संविधान काम लाग्न नसकेको स्पष्ट पारेको छ ।
पहिलो, प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा संवैधानिक प्रावधानकै पालना हेरौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए । तर, युवा (जेन–जी) आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र पाएकी हुन् । नेपालको संविधानको धारा–६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख छैन । संविधानको धारा ६१ (१ र २) मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ अनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सोही धारामा छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख भएको धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
अर्कोतर्फ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिमा संवैधानिक अड्चन नै देखिन्छ । संविधानले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश रहिसकेको व्यक्तिलाई सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि रोक लगाएको छ । संविधानको धारा ८ १३२ (२) मा प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’ तर, नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानून वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्र देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था रहेका कारण प्रतिनिधि सभा बाहिरको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने कल्पना वर्तमान संविधानले गरेको देखिँदैन । यस कारण पनि कार्कीको नियुक्तिले संवैधानिक रिक्तता देखिएको छ । यही कारण प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसँग जोडिएका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भइसकेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका सबैजसो रिट निवेदनमा राष्ट्रपति पौडेलले लिएका निर्णय सच्याउन माग गरिएका छन् । रिट निवेदनहरूमा कानून व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको जिकिर छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका दुई नजीर उद्धृत गर्दै उनीहरूले विघटनको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने जिकिर गरेका हुन् । संविधानमै भएको व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार गठन हुने सम्भावना नभएमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने भन्दै उनीहरूले संविधानको धारा ७६(७)को व्यवस्था बाहेकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने जिकिर गरेका हुन् । विगतमा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेता (प्रधानमन्त्री) ले विघटनको सिफारिस गर्दा त असंवैधानिक ठहर भएको अवस्थामा अहिले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नु संविधानसम्मत नभएको उनीहरूको जिकिर छ ।
यस्तै, जेनजीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग अघि सारेका छन् । तर अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले यो माग सम्बोधन हुनसक्ने सम्भावना छैन । यो विषयका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यसबारे स्वयं प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि जेनजी समूहलाई जानकारी गराउँदै आएकी छन् । यद्यपि, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपूर्व आन्दोलनकारीको दबाबमा संविधान संशोधन गर्न लगाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था कायम गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसतर्फ कुनै पहल नै हुन सकेन । यदि त्यसरी संविधान संशोधन हुन सकेको भए प्रतिनिधिसभा भन्दा बाहिरको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गर्न राख्न सकिन्थ्यो ।
यसरी संवैधानिक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सकेको भए अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्तिको वैधता, संविधान संशोधन, प्रतिनिधिसभा विघटन कानुनी आधार, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी लगायतको माग सम्बोधन हुनसक्थ्यो । प्रधानमन्त्री स्वयं कानुनको ज्ञाता भएकाले पनि अहिलेको संवैधानिक जटिलतालाई फुकाउन उनले ध्यान दिन आवशयक छ । जनधारणा साप्ताहिक
