काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता र नियमित सुनुवाई गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने भएको छ ।
बिहीबार बसेको सर्वोच्चको आकस्मिक पूर्ण वैठकले आगामी आइतबारदेखि इजलास सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । गते भदौ २४ गते भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड, लुटपाटबाट क्षति पुगेको प्रति सर्वोच्चले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । अदालतहरुमा भएको आगजनी तथा विध्वंसात्मक आक्रमणले नागरिकहरुका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु, अदालतमा रहेका उपकरणहरु, सवारी साधनलगायतमा अकल्पनीय क्षति पुगेको अदालतले जनाएको छ ।
आगलागीबाट न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु करिब–करिब नष्ट हुन गएको सर्वोच्चले जनाएको छ । विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वहन गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हक प्रति सम्मान गर्दैजस्तो अवस्था र परिस्थिति भएपनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहदै आम नागरिकहरुका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरु सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता सर्वोच्चले व्यक्त गरेको छ ।
