न्यायपालिका लोकतन्त्रको एक प्रमुख आधार हो, जसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई संवैधानिक दायराभित्र राख्ने काम गर्छ । तर, हालका वर्षहरूमा नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न रूपमा हस्तक्षेप भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्कोतर्फ न्यायाधीशहरुले गर्ने निर्णयमाथि नै प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय यस्तै एक चर्चित मुद्दामा अदालतको आदेश आएको छ । गत चैत १५ गतेको राजावादीको प्रदर्शनमा हिंसात्मक गतिविधिका लागि जिम्मेवार ठह¥याउँदै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गरिएको थियो । उनीमाथि राज्यविरुद्धको कसुर लगाइएको थियो । यो प्रकरणमा अदालतले भने उनीविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । यो मुद्दा राजनीतिक भएको भन्दै प्रसाईंलाइ सरकारले पूर्वाग्रह रुपमा फसाउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलम, जो मानिसलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेर जेल सजाय भोगिरहेका थिए, उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको प्रकरणमा भने न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेको थियो ।
यी घटनाहरुले अदालतको भूमिका, न्यायाधीशको नियुक्ति तथा उनीहरुको आदेश लगायतमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने देखाएको छ । नेपालमा विगतदेखि नै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव, न्यायाधीशहरूमाथिको दबाब र न्यायिक निर्णयहरूमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप जस्ता घटनाहरूले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ । न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् जस्ता निकायहरूले न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा पारदर्शिता र स्वतन्त्रता कायम गर्न नसकेको गुनासो छ । यस्ता गतिविधिले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर कानुनी शासनको आधारलाई खण्डित गरेको छ ।
कानुनी शासनको मूल सिद्धान्त भनेको सबै व्यक्ति र संस्था कानुनको दृष्टिमा समान हुन् र कानुनको पालना अनिवार्य छ । तर, नेपालमा कानुनको कार्यान्वयनमा एकरूपता र प्रभावकारिता देखिएको छैन । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कानुन उल्लंघनका घटनाहरूले कानुनी शासनको अवधारणालाई कमजोर बनाएको छ । विशेषगरी, शक्तिशाली व्यक्ति र समूहहरूले कानुनको दुरुपयोग गर्ने वा कानुनबाट उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्तिले जनताको न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । यसलाई बचाउन भूमिका भनेको न्यायाधीशहरुको नै हो ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलता बलियो र स्वतन्त्र संस्थाहरूमा निर्भर हुन्छ । यदि न्यायपालिकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्दैन भने, जनताको न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास गुम्छ । यसले सामाजिक अस्थिरता र असन्तुष्टि बढाउन सक्छ । स्वेच्छाचारिता र कानुनी शासनको अभावले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर हुन्छन्, जसले गर्दा शासन व्यवस्था अधिनायकवादी दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्छ । कानुनी शासनको कमजोरीले नागरिकको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्छ, जसले सामाजिक असमानता र अन्यायलाई बढावा दिन्छ । नेपालको शासन व्यवस्था र न्यायपालिकाको कमजोर अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कमजोर हुन सक्छ, जसले विदेशी लगानी र सहयोगमा असर पर्न सक्छ । नेपालको शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चितता, कानुनी शासनको सुदृढीकरण, संक्रमणकालीन न्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सशक्तीकरण, नागरिक अधिकारको संरक्षण आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
