काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विगतमा गठन गरिएका भूमि आयोगहरूले अपेक्षित अधिकार नपाउँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारी यस्तो बताएका हुन्। सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरामा भएको कानूनी अड्चन फुकाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनको धारणा छ।
भूमिहीनहरुको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै पालिकाले गर्ने वर्गीकरणका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री अधिकारीले जनाए।
कुनै पालिकाले भूमिहीनहरुको वर्गीकरण गरेर नपठाएको अवस्थामा त्यस्तो पालिकामा काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
उनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका कम्पनीहरुको नाममा रहेको जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउने स्पष्ट पारे। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कुनै पनि हालतमा बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
ऐन कार्यान्वयन भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले आफ्नो काम सुरु गर्ने र यही आयोगलाई अन्तिम आयोगको रूपमा स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जनाए ।
समितिले विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल सकाएको छ। बुधबारदेखि विधेयकमाथि दफवार छलफल हुनेछ।
