एजेन्सी । अमेरिकास्थित उत्तर क्यालिफोर्निया जिल्ला अदालतमा नेपाल, होन्डुरास र निकारागुवाका लागि अस्थायी सुरक्षा स्थिति (TPS) अन्त्य गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर मुद्दामा सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ।
नेसनल टीपीएस अलाइन्स र प्रभावित टीपीएसधारीहरूको तर्फबाट वकिलहरूले अमेरिकी गृहमन्त्रालयको निर्णयको वैधानिकता चुनौती दिँदै प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर सुनुवाइपछि पनि अदालतले कुनै आदेश जारी गरेको छैन। न्यायाधीश ट्रिना एल. थोम्पसन को इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अन्तिम निर्णय पर्खाइमा राखिएको छ।
नेपालका लागि टीपीएस अगस्ट ५, २०२५ मा समाप्त हुने तालिका अनुसार कायम नै रहेको छ। अहिलेसम्म त्यसको म्याद स्थगन गर्ने वा अस्थायी रूपमा विस्तार गर्ने कुनै आधिकारिक आदेश अदालत वा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको छैन।
सामान्य कानुनी प्रक्रिया अनुसार, यदि गृह मन्त्रालयले निर्णय नगरेको भए, नेपालको टीपीएस स्वतः डिसेम्बर २४, २०२५ सम्म विस्तार हुने थियो। तर गृह मन्त्रालयले ६० दिनको छोटो अवधि दिँदै टीपीएस अन्त्य गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
टीपीएसधारीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको मुद्दाले गृह मन्त्रालयको निर्णयलाई प्रशासकीय प्रक्रिया ऐन (Administrative Procedure Act) को उल्लङ्घन, संविधानविपरीतको पक्षपातपूर्ण व्यवहार र पर्याप्त संक्रमणकालीन समय नदिएको आरोप लगाएको छ।
अब अदालतले प्रारम्भिक निषेधाज्ञा दिने कि नदिने भन्नेबारे छिट्टै फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त निर्णयले हजारौं नेपाली टीपीएसधारीहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
