काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि नेपाल सरकार र दातृ निकायहरूले छुट्याएको रकम अपारदर्शी ढङ्गले खर्च भएको आरोप तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ।
विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा सक्रिय अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूले सार्वजनिक रकमलाई व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा दुरुपयोग गरिएको भन्दै, तत्काल छानबिन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सञ्चालित MSM/TG लक्षित एचआइभी परियोजनामा पनि अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको छ। परियोजनामा बाँकी रहेको ८ करोड गायब पारिएको आरोप ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमाथि लागेको छ।
लिड नेपाल, झापा दमककी कार्यकारी निर्देशक एवं हाल मायाको पहिचान नेपालमा कार्यरत नुमा लिम्बु (चञ्चला)ले, “बाँकी ८ करोड रकम अहिले कहाँ, कसरी र के उद्देश्यका लागि खर्च भइरहेको छ?” भनेर प्रश्न गरेकी छन्।
USAID/PEPFAR बन्द भएपछि, उक्त परियोजनाको बाँकी रकम ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर, “त्यो रकम अहिले कहाँ, कसरी र के उद्देश्यका लागि खर्च भइरहेको छ?” चञ्चलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रश्न गरेकी छन्।
“यति धेरै स्टाफहरू निकालेको अवस्थामा, त्यो पैसा के मा लगाइएको हो?” भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ,” उनले भनिन्, “हामी सबैले माग गर्नुपर्छ, यो रकमको प्रयोगबारे पूर्ण पारदर्शिता होस्।”
उनका अनुसार, यो रकम कमजोर वर्ग र सार्वजनिक स्वास्थ्यको लागि छुट्याइएको हो, व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थका लागि होइन। “खर्च विवरण, काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरू, लक्षित कार्यक्रम र हालको कार्यान्वयन अवस्था सबै खुलस्त गरिनुपर्छ,” उनले माग गरिन्।
‘सार्वजनिक रकम, सार्वजनिक उत्तरदायित्व’ भन्ने मूल मन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न, चञ्चलाले नागरिक, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूलाई आवाज उठाउन आह्वान पनि गरेकी छन्।
उनको भनाइमा, हालको अवस्थाले समुदायभित्र असन्तोष बढाइरहेको छ। परियोजनाको नाममा आएको करोडौँ रकमले समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने कि फेरि केही व्यक्तिको सम्पत्ति विस्तार गर्ने माध्यम बन्ने भन्ने बहस चर्कँदै गएको छ।
नेपालमा पहिलोपटक कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गराउन सफल समलिङ्गी जोडी माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथिको निरन्तर अन्याय र संस्थागत बेवास्ताबारे सार्वजनिक रूपमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मायाको पहिचान नेपालका सचिव पाण्डेले भने, “अन्याय देख्ने आँखाको दृष्टि किन फरक? रवि लामिछानेलाई अन्याय भयो भन्दै हस्ताक्षर गर्न दौडिने ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका पात्रहरू, दशकौँदेखि हामीमाथि हुँदै आएको अन्याय देख्दैनन् किन?”
“न त समुदायले गरिबी निवारण पायो, न सम्मान, न सुरक्षाको हक, न स्वास्थ्य, न राम्रो शिक्षा, न रोजगार। हामी बाँचेका छौँ लाञ्छना, बेवास्ता र हिंसामा। हाम्रो पीडा ट्रेन्ड होइन, सधैँ चुप बस्ने विषय होइन। अन्यायको मापदण्ड तिमीहरूको सुविधा अनुसार चल्दैन,” पाण्डेले फेसबुकमा लेखेका छन्।
उनले स्पष्ट पारे, “यो कानुन तिमीहरूको जागिरको हिस्सा होइन, साझा सम्पत्ति हो। हामी अब चुप छैनौँ, भण्डाफोर हुनेछ।”
समानताको नाममा समुदायलाई सधैँ यौन पेसामा मात्रै सीमित राख्ने प्रवृत्तिप्रति पनि पाण्डेले आपत्ति जनाए। “कहिले व्यवसायकरण, कहिले उपयोग? सधैँ इस्टनबाजीले हामीलाई थिचेर राखिन्छ। यो समुदायले अब बुझिसकेको छ, छारो हाल्ने खेल धेरै भयो।”
“लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकार केही ५–१० जनाको होइन। यो सिङ्गो समुदायको विषय हो। केहीको घमन्ड र अहङ्कारले नेपालको कानुनलाई किन्ने सपना देख्न छाड। यो कानुन बिक्दैन, हामीले बेच्न दिँदैनौँ,” पाण्डेले कडा शब्दमा चेतावनी दिए।
नेपालमा पहिलोपटक कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त समलिङ्गी विवाह दर्ता गराउन सफल बनेका माया र सुरेन्द्रको आवाज, अब व्यक्तिगत पीडाभन्दा पर पुगेर संस्थागत उत्तरदायित्व, न्याय, र समान अधिकारको लडाइँमा बदलिएको देखिएको छ।
अधिकारकर्मी सञ्जीवनी लामा (सन्ध्या)ले फेसबुकमा लेखेकी छन्, “हात्तीको एउटा दाँत देखाउने र अर्को चपाउने हुन्छ रे, अहिले त्यस्तै अवस्था छ। सङ्घसंस्थालाई दातृ निकायले दिएको रकम माथि पोस्टमा बसेर काम गर्नेहरूका लागि ब्रह्मलुट भइरहेको छ। यस्तो कार्यको निष्पक्ष छानबिन अति आवश्यक छ।”
यस्तै, सामुदायिक सरोकारवाला अमर तामाङ बलको भनाइमा, “समुदायका लागि भनेर छुट्याइएको रकम कुनै हालतमा दुरुपयोग हुनुहुँदैन। पीडित समुदाय मरेको मर्यै, रकम कुम्ल्याउनेहरू खाएर छेरेको छेर्यै। यो स्वीकार्य छैन। कानुनी रूपमा तत्काल पारदर्शी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”
समुदाय सुधार अभियानका अभियन्ता देवेन्द्र बहादुर खत्रीले फेसबुकमा संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, “बिजेतीमा हक पुगेका रहेछन्, यो नील हिरा समाजका सदस्य–अध्यक्षहरू।”
समाज सुधार, समानता र पारदर्शिताको माग गर्दै उठेका यस्ता प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्न नसकिने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य र कमजोर समुदायको नाममा आएको सहयोगको दुरुपयोग हुँदा, त्यसको असर प्रत्यक्ष पीडितहरूमाथि पर्ने भएकाले यसबारे तत्काल छानबिन र जबाफदेही प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सार्वजनिक रकम, सार्वजनिक उत्तरदायित्व – यही नारामा आवाज उठाइरहेका अधिकारकर्मीहरूले अब कुनै पनि हिनामिना ढाकछोप गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
