नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स विवादले नियामक निकाय र सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारले नेप्सेजस्तै अर्को सेयर कारोबार गर्ने स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न खोजिरहेको छ । त्यसको लाइसेन्स पाउन विभिन्न कम्पनी लागिरहेका छन् । त्यसमध्येको एक हो, हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज । यसलाई लाइसेन्स दिलाउन व्यवसायी दीपक भट्ट र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठबीच कथित आर्थिक लेनदेन भएको आरोप विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लगाएका छन्, यसले पूँजी बजारको पारदर्शिता र सरकारको विश्वसनीयतामाथि आशंका उत्पन्न भएको छ । यो प्रकरणले के नेपालको नियामक प्रणाली र सरकार बिचौलियाहरूको प्रभावमा परेको छ भन्ने प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ ।
नेपालको पूँजी बजारमा प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनको आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस गरिएको छ । हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को एकलौटी बजार छ, जसले लगानीकर्तालाई सीमित विकल्प र सुस्त प्रगति प्रदान गरेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रस्तावले बजारमा नयाँ सम्भावना र प्रतिस्पर्धा ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, लाइसेन्स प्रक्रियामा भएको कथित अनियमितताको आरोपले यो पहललाई विवादास्पद बनाएको छ । व्यवसायी भट्टले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर सेबोनसँग अनुचित सम्झौता गर्न खोजेको र नियामक निकायको नेतृत्वले त्यसमा सहमति जनाएको भन्ने समाचारले बिचौलियाको प्रभावलाई उजागर गर्छ ।
यो विवादले नेपालको नियामक प्रणालीमा बिचौलियाहरूको गहिरो प्रभाव रहेको संकेत गर्छ । सेबोन जस्तो नियामक निकायले निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका साथ काम गर्नुपर्ने हो, तर यदि यस्ता गम्भीर आरोपहरू सत्य छन् भने यो सरकार र नियामक निकायहरूको विश्वसनीयतामाथिको ठूलो धक्का हो । बिचौलियाहरूको प्रभावले नीतिगत निर्णयहरूमा हस्तक्षेप हुन्छ, जसले बजारको निष्पक्षता र लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । यो प्रकरणले सरकारको नीति निर्माण र नियामक निकायको कार्यशैलीमा सुधारको खाँचो रहेको देखाउँछ ।
यो समस्याको मूल कारण पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव हो । लाइसेन्स प्रदान गर्ने प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड र निष्पक्ष छनोट प्रक्रियाको कमीले बिचौलियाहरूलाई अनुचित प्रभाव जमाउने अवसर दिएको छ । यदि सेबोनका अध्यक्षमाथि लागेका आर्थिक लेनदेनका आरोपहरू सत्य छन् भने, यो नियामक निकायको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको नैतिकतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । यस्ता गतिविधिहरूले बजारको प्रतिस्पर्धात्मकता र लगानीकर्ताहरूको हितलाई जोखिममा पार्छ ।
यो प्रकरणको समाधानका लागि तत्काल स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । सरकारले यस्ता आरोपहरूको गहन जाँच गर्न निर्देशन दिनुपर्छ र दोषी पाइएमा कडा कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन स्पष्ट नीति र मापदण्डहरू लागू गर्नुपर्छ । नियामक निकायहरूले बिचौलियाहरूको प्रभावबाट मुक्त रहन कडा आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । नेपालको पूँजी बजारको विकास र लगानीकर्तहरूको विश्वास कायम राख्न सरकारले बिचौलियाहरूको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यो प्रकरणले नियामक निकाय र सरकारको भूमिकालाई पुनर्विचार गर्ने अवसर दिएको छ । ष्दि यस्ता समस्याहरूलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने, नेपालको वित्तीय बजारको विश्वसनीयता र विकासमा दीर्घकालीन असर पर्नेछ । जनधारणा साप्ताहिक
