बागलुङ — इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीको घरजग्गा तत्काल लिलामी नगर्न उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले बैंकलाई आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड ललितपुरको नाउँमा अदालतले बुधबार घरजग्गा तत्काल लिलाम नगर्न आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा निजको घरजग्गाहरु लिलाम गर्ने कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्ने उल्लेख छ । उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासका मुख्य भइ काम गर्ने न्यायाधीश नातीबाबु लामिछानेको एकल इजलासले उच्च अदालत नियमावली, (२) ७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम उक्त आदेश जारी भएको हो ।
केही समयअघि नेपालीको बागलुङ बजारमा रहेको घरजग्गा बैंकको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएर बागलुङ नगरपालिका ११ का रामबहादुर र गोमा क्षेत्रीले खरिद गरेका थिए । उक्त खरिद विरुद्ध अदालतमा निषेधाज्ञा र उत्प्रेषण युक्त परमादेशको मागसहित नेपालीले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । आदेशमा असार ९ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलको गर्न विपक्षीलाई म्याद सूचना जारी गर्ने भनिएको छ ।
बागलुङ नगरपालिका वडा नं २ मा हरेको कित्ता नम्बर ४५७, ४५८ र ४५९ मा बनेको ठूलो घर तथा कित्ता नम्बर ८८७ मा बनेको सानो घर लिलामी भएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको धितोमा राखिएको जग्गा लिलामीको सूचनाको अधारमा क्षेत्री परिवारले सकारेका थिए ।
सहकारी ठगी मुद्दामा नेपाली जेलमा छन् । उनी जेलमा भएको बेला कसरी घरजग्गा बिक्री भयो भन्दै सहकारी पीडितले बैंकको बागलुङ शाखा घेराउ गरेर दबाव दिइरहेको बेला अदालतको आदेश आएको हो । इमेज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष डिलबहादुर कार्कीले भने १ अर्बको सम्पत्ति बैंकले अधिकतम २३ करोडमा लिलाम गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
पीडितले सूचनाको हक अनुसार जानकारी दिन भन्दै चार दिनअघि बैंकमा निवेदनसमेत दिएका छन् । निवेदनमा बैंकले के कति रकममा लिलाम गरेको, के प्रकृया पुर्याएर बिक्री भयो भन्ने उनीहरुको जिज्ञाशा छ । बैंकका प्रबन्धक अर्जुन श्रेष्ठले भने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार घरजग्गा लिलाम भएको जनाएका छन् ।
जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रहेका नेपालीको हस्ताक्षर बिनै घर कसरी बिक्री भयो भन्ने कतिपय पीडितको जिज्ञाशा थियो । मालपोत कार्यालय बागलुङका प्रमुख देवेन्द्र थापाले भने बैंकको लिलामी प्रकृयामा गएकोले व्यक्तिगत जग्गा पास गरेझै हस्ताक्षर नचाहिने बताए । तीन वर्षदेखि आन्दोलनरत पीडित बचतकर्ताले उक्त घर सस्तोमा बेचेर पीडितको रकम फिर्ता पाउने अवसर वञ्चित गरेको आरोप लगाएका छन् ।
