विश्व हातहतियार उद्योग र व्यापारमा अभूतपूर्व वृद्धि अमेरिकी सरकारले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई डिपोर्ट गर्न थालेसँगै वैदेशिक रोजगारीका चुनौती फेरि उजागर भएको छ । गत आइतबार मात्र अमेरिकाले ३७ नेपालीलाई फिर्ता गरिदिएको हो। डिपोर्ट गरिएका अधिकांश नेपाली ठूलो लगानीमा अमेरिका पुगेका थिए ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारी लामो समयदेखि बेरोजगारी समस्याको विकल्पको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा ठूलो संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा
६ लाख २९ हजार, २०७९/८० मा ७ लाख ५८ हजार र २०८०/८१ मा करिब ८ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन्। यो संख्या औसतमा हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । यो आँकडाले नेपाली युवाको क्षमता देशभित्र उपयोग गर्न नसकेको यथार्थलाई पनि उजागर गर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट पठाइने रेमिट्यान्स (विदेशी मुद्रा) ले देशको अर्थतन्त्रलाई सघाएको यथार्थ हो। तर, यसको पछाडि लुकेका पीडा र समस्याहरू गम्भीर छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये धेरैजसोले शोषण, अपमान, ज्याला नपाउने, स्वास्थ्य बीमा नहुने, कानुनी सहायता नपाउने जस्ता समस्या भोगिरहेका छन्।
विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत श्रमिकहरू श्रम शोषण, गरिमाहीन जीवनशैली र विषम कार्य वातावरण सहन बाध्य भइरहेका छन्।
यी सबै यथार्थका बीच, अब राज्यले वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा मुलुकभित्रै रोजगारी सृजनाको दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि कृषि क्षेत्र अझै पनि परम्परागत प्रविधिमा सीमित छ । आधुनिक कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार,
निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच त्रिपक्षीय साझेदारी आवश्यक छ ।
साथै, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएर युवालाई दक्ष जनशक्तिका रूपमा उत्पादन गर्नु पनि अनिवार्य भइसकेको छ । सीप विकास कार्यक्रमलाई केवल फारम भर्ने कार्यक्रम होइन, व्यावहारिक र उद्यमशील बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रशिक्षण केन्द्रहरूको सुधार, बजारसँग जोडिएको तालिम र उद्यम गर्न चाहनेका लागि सहज ऋण र बजारको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ ।
विदेश जान चाहनेको हकलाई अस्वीकार नगरी उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड, दूतावासहरू र श्रम संयन्त्रहरूलाई चुस्त र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । अमेरिकी डिपोर्टको घटनाले पनि अब विदेश जाने नीतिलाई गहिरो समीक्षा गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ । अवैध आप्रवासन,
एजेन्टहरूको ठगी र दलालहरूको नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको विकल्प तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब देशभित्र काम गर्न चाहने जनशक्तिलाई सम्मान, अवसर र सुरक्षित वातावरण दिइन्छ । युवालाई सिर्जनात्मक सोच र उद्यममा प्रेरित गर्ने नीति अवलम्बन नगरी यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन ।
वैदेशिक रोजगारीको आँकडामात्र होइन, त्यसको पछाडि लुकेको पीडा बुझेर अब स्वदेशमै सम्भावनाको ढोका खोल्नतर्फ लाग्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
