–निमकान्त पाण्डे
नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई विशेष संवेदनशीलताका साथ सम्बोधन गरेको छ । तर त्यसयता नागरिकता ऐन संशोधनको बहानामा पटक–पटक राजनैतिक तानातान, स्वार्थको दृश्य हामीले देखेका छौं । फेरि संसदीय समितिले नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक पारित गरेर संसद्मा पठाउने तयारी छ । यो विषयले नागरिकता गम्भीर कानुनी प्रक्रिया नभई राजनैतिक हतियारमा परिणत भएको छ ।
नागरिकता भनेको कुनै पनि राष्ट्रप्रति व्यक्ति र राज्यबीचको सम्बन्धको कानुनी मान्यता हो । यो केवल कागजको टुक्रा होइन, यो व्यक्तिको पहिचान, अस्तित्व, अधिकार र कर्तव्यको आधार हो । यति गम्भीर विषयलाई नेपालमा पटक–पटक दलहरूको तात्कालिक सत्ता स्वार्थ, चुनावी गणित र लोकप्रियता लहरमा जस्तासुकै किसिमले प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
२०६३ सालपछिको संक्रमणकालीन समयमा नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था, संविधान र कानुनहरू पुनर्लेखन गरिँदै थिए । संविधानमा नागरिकताको आधारमा कुनै व्यक्ति नागरिक बन्न पाउने प्रावधानहरू राखिए पनि व्यवहारमा कानुनी स्पष्टता अभावले नागरिकता वितरणमा अनेकौं समस्या देखिन थाले । मुख्यतः वैवाहिक नागरिकता, जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकताको अधिकार र प्रमाणित गर्ने निकायको संरचनामा विवाद रहिरह्यो । तर, यिनै विषयलाई आधार बनाएर गैरनेपालीलाई पनि सहजै नागरिकता उपलब्ध खेल भएका छन् । यसअघि नागरिकता विधेयकमा भएका खारेजयोग्य प्रावधानलाई परिमार्जन नरी प्रमाणीकरण गरिएको थियो ।
नागरिकताको विषय किन संवेदनशील छ भन्ने बुझ्न सबैभन्दा पहिला देशको अवस्था नै बुझ्न जरुरी हुन्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, जसको दक्षिणतर्फको भारतसँगको सीमा खुला छ । कुनै रोकतोकविना नै दुवै देशमा आउजाउ गर्न मिल्ने भएका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली र भारतीय एकअर्काका देशमा विभिन्न काम विशेषले बस्दै आएका छन् । नेपालको तराई क्षेत्र र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका जनताबीच लामो समयदेखि पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ । विवाहका कारण एकअर्काबीच नातासम्बन्ध कायम हुँदै आएको छ । नेपालभन्दा धेरै ठूलो भारत पछिल्लो समय विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक पनि बनिसकेको छ । तर, भारतका लागि यो जनसंख्याको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पटकपटक ल्याइने नागरिकतासम्बन्धी कानुनका कारण लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिने गरेका छन् ।
एक दशकअघि सरकारले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउँदा तराईका सीमा क्षेत्रका भारतीयले नागरिकता लिएको तथ्य बाहिरिएको थियो । उनीहरुसँग भारतीयसँगै नेपाली नागरिकता हुँदा नेपालतर्फ चलखेल गर्न सहज हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको थियो । बेलाबेलामा नेपाली नागरिकता लिएको आरोपमा भारतीय पक्राउ पर्दै आएका पनि छन् । नेपालको तराईका विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न समयमा नागरिकता बनाउन स्थलगत खटिएको टोलीबाट उनीहरूले नेपाली नागरिकता लिएको खुलेको छ ।
विश्वका थुप्रै देशमा नागरिकतासम्बन्धी कडा प्रावधान छन् । कुनै पनि देशको नागरिकता बन्न कैयौं वर्षसम्म बसोबास गरेको हुनुपर्ने लगायत शर्त छन् । कतिपयले त जति बसोबास गरे पनि आफ्नो स्थायी नागरिकको हैसियत दिँदैनन् । तर, नेपालमा भने नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था पटकपटक बदलिने गरेको छ । यसले देशमा विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरुको व्यवस्थापन नै समस्या हुने गरेको छ ।
सरकारलाई आग्रह छ कि ! सिमाना खुला भएकाले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा हामी धेरै गम्भीर हुनुपर्नेछ । वास्तविक नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न नागरिकता ऐन बाधक छैन । तर, जन्मसिद्धका नाममा नक्कली नेपाली नागरिक बनेका सीमापारिका नागरिकका सन्तानलाई नेपाली नागरिक बनाउने राष्ट्रघाती योजना पटकपटक भइरहेका छन् ।
विश्वका केही देशमा विदेशी नागरिकको बसोबास बढ्दै गएर मूलवासी नै संकटमा परेका उदाहरण पनि छन् । फिजी त्यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो । त्यहाँ भारतीय मूलका व्यक्तिको बसोबाससँग उनीहरु नै शासनसत्तामा पुग्दा त्यही देशका व्यक्ति भने किनारीकृत हुनुपरेको थियो । अहिले नेपालमा पनि अधिकांश युवा विदेशिएका छन् । उनीहरुलाई देशमा केही गर्ने वातावरण सृजना नहुँदा वैदेशिक रोजगारी बाध्यता बन्दै गएको छ । अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा भारतीय तथा अन्य व्यक्तिहरु नेपालमा कामका लागि भित्रिरहेका छन् ।
रोहिंग्या, भुटानी शरणार्थी तथा अन्य देशका शरणार्थीले पनि नेपाललाई गन्तव्य बनाइरहेका छन् । यसले तत्काल असर नपरे पनि उनीहरु विस्तारै बढ्दै जाँदा पहिला त उनीहरुको व्यवस्थापनमा समस्या होला, अर्कोतर्फ नागरिकतासम्बन्धी लचिला प्रावधानले उनीहरुको हालिमुहाली बढ्दै जान सक्छ । नेपाली युवा विदेशिने र अन्यको हालिमुहाली हुने अवस्था आउनु किमार्थ सही होइन । यसले भविष्यमा नेपालमा द्वन्द्व र आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ । यसमा नेताहरु सचेत हुन आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
