पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा राइड सेयरिङको व्यवस्था पनि प्रमुख विषय बन्यो । अन्य विषयमा फरक मत देखिए पनि राइड सेयरिङ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भने सबै सांसद एकै ठाउँमा उभिएकाे छ।
प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीले अन्य बुँदामाथि प्रश्न उठाए पनि राइड सेयरिङ व्यवस्थित हिसाबले सञ्चालन तथा नियमन गर्ने व्यवस्थाप्रति ऐक्यबद्धता जनाएकाे छ ।
सबै सांसदले सरकारको कदमप्रति धन्यवादमात्रै दिएनन्, सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई खुट्टा नकमाउन आग्रहसमेत गरे ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुअघि छलफलमा उठेका विषयलाई सम्वोधन गर्दै उभिएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सबै सांसदहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो आत्मबल बढेको जनाए ।
उनले कुनै पनि हालतमा सरकार पछि नहट्नेमा जोड दिए ।
राइड सेयरिङलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको मुख्यमन्त्री धारणा थियो । ‘कार्यान्वयनमा लैजान एक महिनाका लागि स्थगित गरेका छौं । तर, यो कार्यान्वयनमा जान्छ, यो लागु हुन्छ र यही १ महिनापछिबाट यो राइड सेयरिङ नियमावली अनुसारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
संघले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सांसदहरुले संसदमा आवाज उठाएका थिए । यस विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले हस्तक्षेपका रुपमा लिए पनि हुने र समन्वय, सहकार्यका हिसाबले हेरे पनि हुने जनाए ।
एक महिनाका लागि संघीय सरकारको आग्रहलाई मानेर सहकार्य गरेका उनको धारणा थियो ।
‘एक किसिमबाट हेर्ने हो भने हस्तक्षेप भएको हो । हामीले बनाएको नियम, कानवुनलाई किन स्थगन गर भनेको हो ? ठिक कुरा हो । हस्तक्षेप भएको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘संविधानमै पढौं भने पनि के लेखेको छ ? तिनै वटै सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुने छ । त्यो पनि भनेको छ । सहकार्य गरेको हो तर कदमबाट सरकार पछाडि हट्दैन ।’
त्यसअगाडि प्रदेशमा मात्रै होइन, संसारैभरि राइड सेयरिङ अगाडि बढिसकेको माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्व यातायात मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताएका थिए । राइड सेयरिङ हिजोदेखि नै अवैधानिक हिसाबले चलिराखेकाले नियमावली बनाएर प्रदेशको राजस्वसमेत बढाउने गरी नियमन गर्नु जायज भएको चुमानको भनाइ थियो ।
‘नियमावली आउनेबित्तिकै यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गर्नुभो । आन्दोलन देशव्यापी गराउने कोसिस गर्नु भो । म चाहिँ के भन्छु भने यातायात व्यवसायीलाई पनि प्रदेश सक्षम पनि छ उहाँहरुसँग वार्ता, सहमति गर्नका लागि र निकास निकाल्नका निम्ति, हुन पनि पर्छ,’ चुमानले जोड दिएर भने, ‘तर, यही आन्दोलनलाई बाहाना बनाएर संघ सरकारले हाम्रो एकल अधिकार सूचीमा भएको, प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापन र नियमन गर्ने अधिकार, हाम्रो जिम्मेवारीमाथि हस्तक्षेप हुन पुगेको छ, त्यो अमान्य घोषित गर्दछु ।’
प्रदेशको एकल अधिकारको क्षेत्रमा संघको हस्तक्षेप हुन नहुने माओवादी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढामगरको पनि धारणा छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैद्यानिक गराएर युवालाई रोजगारी दिने र प्रविधिबाट सेवा दिने कुरालाई सघाउने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेको धारणा थियो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएकोमा धन्यवाद दिँदै खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे ।
‘हरेक नयाँ सुरुआतमा यस्तो हुन्छ । स्वार्थहरू अगाडि आउँछन् । तर, हामी अगाडि बढ्ने हो । युवासँग जोडिएको कुरा हो, टेक्नोलोजीसँग जोडिएको कुरा हो यो, यसबाट खुट्टा कमाउनु हुँदैन,’ नेपालीले भने ।
राइड सेयरिङको नियमावली समय सान्दर्भिक भएको पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले जनाए । ‘तर, विषम परिस्थितिमा सहयोग गर्दै आएको सार्वजनिक यातायात व्यवसायीसँग सहकार्य, समन्वयबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ,’ तमुले भने ।
राइड सेयरिङलाई मान्यता दिँदै नियमावली जारी गरेपछि यातायात व्यवसायीले देशभर हड्ताल गरेका थिए ।
संघीय सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले एक महिना स्थगन गर्न आग्रह गर्दै गण्डकीमा पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रको आधारमा जेठ २० गते गण्डकी प्रदेशले १ महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गर्दै व्यवसायीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।
