काठमाडौं । फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ)’ को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ल्याएको निर्देशन एक सातामै संशोधन भएको छ ।
घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट पनि अनिवार्य चाहिने गरी २० जेठमा विभागले निर्देशन ल्याएकोमा आइतबार त्यसलाई संशोधन गरी अत्यन्तै लचिलो बनाइएको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने छैन । बैंक स्टेटमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था नै निर्देशनबाट हटाइएको छ । खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रुपमा केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनले हटाएको छ ।
यसअघि घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै वा चेकमार्फत गर्दा विक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसमा पनि नयाँ संशोधनले लचक व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको जुनसुकै प्रकाणको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ईपेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, यसअघि बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापत शुल्क र दस्तुर तथा विक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यो पनि हटाइएको छ । यसअघि बैनाबट्टाको कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ ।
यसअघि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो सीमालाई भने एक करोडमा झारिएको छ ।
